Logo

एमाले सचेतकलाई प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए के गर्ने ?



काठमाडौं, २१ असार । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा बस्ने नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक सबै आधार समाप्त भएको बताएका छन् ।
‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एउटा व्यापारी पटकपटक दिल्ली धाएको भन्ने भाष्य मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानविरुद्ध छ । यो राष्ट्रिय लज्जाबोधको विषय हो, क्षम्य विषय होइन । उहाँले देशको प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था र प्रक्रियाको धज्जी उडाउनुभयो । त्यसैले अब उहाँसँग नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक सबै आधार समाप्त भएको छ । यस्तो खाले लम्पसारवाद र आत्मसमर्पणवादमा बेठिक छ । यस्तो विषयमा सम्झौता गर्न सकिँदैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सचेतक बर्तौलाले संसदीय दलको बैठकको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको पनि बताए । उनले भने, ‘के नेपालको प्रधानमन्त्री मुलुकको चार किल्लाबाट बन्दैन ? नेपालको संविधानबाट बन्दैन ? नेपालको जनमतबाट बन्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न राष्ट्रसामु आएको छ । के नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीले नियुक्त गर्छ ? हिजोकै कुरा हो भने पनि हिजो पनि संविधान थियो, संसद् थियो । प्रचण्डले पहिले पनि कम्फर्टेबल सरकार किन भन्नुभयो ? बल्ल थाहा पाइयो । सीमा समस्या, लिपुलेकको कुरा उठाउनु भएन ? बल्ल थाहा पाइयो । विदेशी प्रभुको निर्देशनबाट परिचालित हुने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न मिल्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए के गर्ने भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा बर्तौलाले भने, ‘यो एमालेको मात्र विषय हो र ? यो देशको विषय होइन ? यसमा आठ थान मन्त्रीका लागि कांग्रेस चुप लागेर बस्नुहुँदैन । लेन्डुप दोर्जे शैलीमा बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी मान्ने ? बरु उहाँकै पार्टीको कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भए हुन्छ । तर राष्ट्रहितको विपरीत उभिएको व्यक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ ? हिजो शेरबहादुर तामाङ, शरदसिंह भण्डारीले बोलेकै कारण राजीनामा गरेको होइन । राजीनामा नदिए के गर्ने ? त्यो प्रधानमन्त्रीले नै जान्ने कुरा हो ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा नरहेको पनि उनले बताए । बर्तौलाले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक ५७ दिन बितिसकेपछि ल्याउनुको तात्पर्य के हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा छैन ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्