काठमाडौं, असार २५ । २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली प्रकरणमा विस्तृत छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिलाई छानबिन नटुंगाई मिलेमतो गरी उन्मुक्ति दिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सले २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रशस्त आधारहरु हुँदाहुँदै ३२ लाख मात्रै तिराएर हतारहतारमा उन्मुक्ति दिएको हो ।
तर विभागले उन्मुक्ति दिने गरी गरेको निर्णय भने गोप्य राख्दै आइरहेको छ । विभागले यो प्रकरण गोप्य राख्नुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । सामान्यतया विभागले अभियोजन गरेका तथा जरिवाना गराएका निर्णयहरु वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । तर भगवती लेमिनेट्सलाई राजस्व तिराएको निर्णय भने विभागले हालसम्म गोप्य राखेको छ ।
विभागले झन्डै एक वर्षदेखि लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्दै आइरहेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले निर्वाचनको मौका छोपी गत २०७९ साल मंसिर २७ मा भगवती लेमिनेट्सलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गर्नुभएको हो । दाहाल विभागमा छोटो समय मात्रै रहनुभयो ।
दाहालले विभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा परी राज्यकोषलाई करोडौं रुपियाँ घाटा पर्ने गरी भगवती लेमिनेट्सलाई कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएको विभाग स्रोतको दाबी छ । झन्डै १ वर्षदेखि छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्सलाई विभागले मूल्यअभिवृद्धि कर ९भ्याट० तर्फ ६ लाख ६५ हजार र आयकरतर्फ २५ लाख ६१ हजार रुपियाँ दाखिला गराउने गरी निर्णय गरेको थियो । विभागले भगवती लेमिनेट्सले सो रकम झापास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले आफूले लामो समयदेखि छानबिनमा रहेका फाइलहरुलाई चाँडै टुंग्याउनुपर्ने नीतिका साथ काम गरेको र भगवती लेमिनेट्सको फाइल पुरानो भएकाले निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । राजस्व अनुसन्धान विभागको इटहरी कार्यालयले लेमिनेट्ससँग सम्बन्धित कागजात लुकाएकाले त्रृटिपूर्ण निर्णय भएको बताइन्छ । तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले पनि इटहरी कार्यालयले तयार पारेको फाइल र कागजातका आधारमा निर्णय गरिएको र आवश्यक कागजपत्र मिस भएकाले सो निर्णय त्रृटिपूर्ण भएको हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो ।
करोडौं राजस्व छलीमा किन राम्ररी फाइल अध्ययन नगरी निर्णय गर्नुभयो भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा दाहालले भन्नुभयो– ‘त्यसो भए इटहरीले नै कागजात मिस गराएको हुन सक्छ, केन्द्रले फाइल हेर्दा केही कागजात मिस भएकाले पनि त्यस्तो निर्णय भएको हुन सक्छ, त्यसैले यो फाइललाई फेरि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।’ यद्यपि दाहालले विभागमा तीन महिना बस्दा धेरै ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेको बताइन्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
