काठमाडौं, असार २६ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा हाल विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको हो। त्यसको संकेत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गरेका छन्। शुक्रबार आफ्नै निजी निवासमा केही सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा उनले जोजो पर्नुपर्ने हो, उनीहरू सबै पक्राउ पर्ने बताएका थिए।
उनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ थियो। ‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ,’उनले भनेका थिए। दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै जोडिएका कारण गृहमन्त्रीले यो विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कोही पनि उम्कन नपाउने बताएको दुई दिन नबित्दै सञ्चार सचिव पक्राउ परेका थिए।
पछिल्लोपटक ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाँचजना पूर्वसचिव पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। ‘सिआइबीले नितान्त किर्ते सरकारी छाप दस्ताखतअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई तान्न सक्ने आधार नहुन पनि सक्छ तर कहीँ न कहीँ राजनीतिक दबाब पर्यो भने प्रहरीको ध्यान जान पनि सक्छ,’स्रोतले भन्यो। पूर्वसहसचिव सुधीर शाह र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
