काठमाडौं, असार २७ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा समाजिकि मामिला समितिमा एमालेका ईश्वर बहादुर रिजाल र माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ मात्र पुरुष सदस्य छन् भने बाँकी महिला सदस्य रहेका छन्।
मंगलबार प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकबारे छलफल गर्दा महिला मात्रै उपस्थित देखिँदा सो समिति महिला संगठन जस्तो देखिएको थियो। जसले संसदीय समितिको मापदण्डलाई ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति गठन गर्दा समानुपतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गराउनु पर्छ।
कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी समितिको सदस्य बन्न सक्दैन। तर, आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा त्यो समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा एक दिनअगावै जानकारी दिई उपस्थित हुन सक्नेछ। तर, निजलाई त्यस्तो समितिमा मतदानको अधिकार नहुने नियम छ। यस नियमलाई आधार मानेर समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समिति गठन गर्दा संसद् सचिवालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग नाम माग्ने गर्छ।
दलहरूले समितिमा रहने सदस्यमध्ये केही सांसदको उनीहरूको इच्छाअनुसार स्वार्थ बाझिनेगरी राखिएको छ भने केहीलाई सोध्दै नसोधी समितिमा राख्ने गरेको पाइएको छ। यसको जाँच संसद् सचिवालयले गरेको देखिएको छैन।
नियमअनुसार समितिमा सदस्यको नाम आएका छन् कि छैनन् भन्ने किसिमले संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसको जानकारी सभामुखलाई गरेपछि सभामुखले पुनःसम्बन्धित दललाई नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम नाम माग गर्न सक्छन्। तर, सभामुखले चासो नदिनु र संसद सचिवालयको पनि अध्ययन नहुँदा महिला समितिमा लगभग महिला मात्रै भएको देखिन्छ कांग्रेसका एक नेताले भने यसलाई छिट्टै सच्याउन आवश्यक छ। उनले सुरूपमा पूर्वाधार विकास समितिमा पुरुष मात्रै रहेको तर पछि केही महिला सांसदलाई सदस्यमा राखिएको स्मरण सुनाए।
‘पूर्वाधार विकास समितिमा ठेकेदारी गर्ने सांसदको रुची रहने गरेको पाइन्छ। महिला समितिमा रहने सांसद सदस्य महिला मात्रै हुने र पुरुष हुनै नहुने जस्तो देखियो, संसदमा सबै सांसदले महिलाका विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ, यसलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ७५ मा समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस(आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
यस व्यवस्था बमोजिम संसदीय समितिको गठन नभएकोमा संसद् सचिवालयलका अधिकारीले स्वीकार गरे। राजनीतिक दलले दबाब नै दिने कारण संसद् सचिवालयबाट निर्णय उल्टाउन कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन्। नागरिक दैनिकबाट
