काठमाडौं, असार २९ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । यो कानुनको स्थापित सिद्धान्त हो । कानुनको सोही स्थापित सिद्धान्तलाई पुष्टि हुनेगरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता लिएको मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि न्याय दिन सकेको छैन ।
नागरिकता मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने अभियोग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भए पनि तीन वर्षसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नभएपछि मुद्दा खेपिरहेका अवधलाल साह र उनका छोरा आकाशलाल आनन्द सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई लिएर जिल्ला अदालतलाई ‘आगामी तीन महिनाभित्र फैसला गर्नू’ भनी हस्तक्षेपसमेत गर्नुपरेको छ । साहका बाबु छोराले जिल्ला अदालतले फैसला नसुनाएपछि बाध्य भएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले १४ जेठ २०८० मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतलाई तत्काल मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूको हकमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नू भनी आदेश नै जारी गरेको छ । कानुनले नै प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको एक वर्षभित्र फैसला गर्न वा धरौटीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले फरार प्रतिवादीको हकमा कानुनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी रिट निवेदक प्रतिवादी अवधलाल साहको हकमा ३ ९तीन० महिनाभित्र निर्णय गर्नू भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा आदेश गरेको हो ।
अवधलाल साह र उनका छोरा आकाशलाल आनन्द सरकारी कागज कीर्ते गरी झुट्टा विवरण उल्लेख गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको भन्ने आरोपमा १५ पुस २०७६ मा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध १२ माघ २०७६ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । जिल्ला अदालतले १५ माघ २०७६ मा बाबुछोरा दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतसमक्ष नागरिकतासम्बन्धी कसुर, लिखतसम्बन्धी कसुर र राहदानीसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा १ वर्ष ६ महिनासम्म अधिकतम सजाय हुन सक्ने भए पनि तीन वर्ष तीन महिनासम्म अदालतले सुनुवाइ नै नगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको साहसमेत प्रतिवादी रहेको नागरिकतासम्बन्धी कसुर, लिखतसम्बन्धी कसुर र राहदानीसम्बन्धी कसुर मुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेकामा केही प्रतिवादी फरार रहेकाले फैसला कार्यमा ढिलाइ भएको दाबी बहसका क्रममा सरकारी पक्षले गरेको थियो । सर्वोच्चले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै छिटो निर्णय दिन भनेको छ ।
सर्वोच्चले सो मुद्दामा ढिलो समयसम्म न्याय नदिएकामा केही व्याख्या पनि गरेको छ । ‘संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न देशका न्यायालयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा, न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी बोकेको अदालत तथा न्यायिक निकायले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने समयावधिभित्र फैसला गर्नुपर्नेहुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र छिटो सुनुवाइको हक पनि पर्छ । छिटो सुनुवाइको हक स्वच्छ सुनुवाइको मौका व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार मौलिक अधिकार तथा न्यायिक प्रक्रियाका नाममा ढिलो न्याय दिनु अन्याय र गम्भीर न्यायिक विचलन पनि हो ।’
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुबराबर हो भन्ने सिद्धान्तलाई मुद्दा हेर्ने निकाय कानुनले तोकेको अवधिभित्र मुद्दाको कामकारबाही अगाडि बढाइ समयमा नै मुद्दाको टुंगो लगाई ढिलासुस्ती हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । राजधानी दैनिकबाट
