काठमाडौं, असार २९ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका (संसद्) मा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले एकएक गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले भने जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्नुको साटो झारा टार्ने र टालटुल गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।
सांसदले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारका प्रतिनिधि मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा संसद् परेको देखिँदैन। मन्त्रीहरू आक्लझुक्ल संसद् पुग्छन् र सांसदले उठाएका प्रश्नको झारा टार्ने तरिकाले जवाफ दिन्छन्। सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनसके मात्र ऊ संसद्प्रति जवाफदेही भएको मान्न सकिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा सदनमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। संसद् सचिवालयका अधिकारीका अनुसार, संसद्मा सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै गरेको छैन भन्न सकिँदैन तर उल्लेख्य मात्रामा पनि छैन, केवल झारा टार्ने खालको छ। यसलाई सांसदले उठाएका विषय सरकारले सम्बोधन गरेको भन्न नसकिने उनी बताउँछन्।
गत पुसयता संघीय संसद्को दुईवटा अधिवेशन बसेका छन्। यसक्रममा धेरै सांसदले जनताका सरोकारका विषय उठाएका छन्। उनीहरूले उठाएका मुद्दा संसद्को रेकर्डमा मात्र सीमित छन्, सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। संसद्मा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र सम्बन्धिित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्दछ।
यसरी जवाफ दिएपछि मात्र कार्यान्वयन भएनभएको जानकारी सांसदले प्राप्त गर्छन्। तर सरकारले संसद्मा सांसदले उठाएका विषयमा कुनै जवाफ नदिएको एमालेका एक सांसद बताउँछन्। यसआधारमा पनि सरकार संसद्प्रति जवाफदेही नभएको प्रष्ट भएको उनले बताए।
सदनमा सांसदले विभिन्न समयमा विभिन्न विषय उठाउँछन्। असार १३ गतेपछि प्रतिनिधिसभामा शून्य समय दिइएको छैन। असार १३ गते आकस्मिक समयमा ५ जना र शून्य समयमा २९ जनाले धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बसेका संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले सांसदले विरोध जनाए।
एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनमा माग्दै सदन अवरुद्ध भयो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिएपछि सदन चलेको छ। असार १३ गते आकस्मिक समयमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको अवस्थाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर यसबारे विभागीय मन्त्रीले अहिलेसम्म सदनलाई जानकारी गराएका छैनन्।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसमेत संलग्न भएको विषय सार्वजनिक भएपछि सांसदले यसबारे सरकारको धारणा माग गर्दै आएका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै जवाफ दिएको छैन। नागरिक दैनिकबाट
