काठमाडौं, २९ असार । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देश ऐन तथा कानूनले चल्छ कि के कुराले चल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च स्वयम राष्ट्रपतिले नै व्यहोर्ने भनिएपनि अहिले आएर परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च भनेर ५५ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको पत्र सार्वजनिक भएको सुनाउँदै सांसद सिंहले भने–‘यो कुन ऐनको विपरित छ भने, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० को विपरित रहेको छ । यो ऐनभन्दा माथि त सरकार हुँदैन् । ऐन संशोधन गर्ने अधिकार संसद्को मात्रै छ ।’
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले ललिता निवास प्रकरणको पनि कुरा उठाए । उनले भने,‘एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएबापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरुसँग बसेर डिनर खाने ? निर्णयकर्ताहरु गाडी अगाडि र पछाडि गरेर बसेका छन् । साइरन बजाउँदै हिँड्ने ? यो कस्तो न्याय हो ?’
उनले ललिता निवास प्रकरणमा सचिव हुँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहबाट निर्णय भएको भन्दै उनीहरु सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले कर्मचारीलाई मात्रै फसाउने अनि नेताहरुलाई जोगाउने काम भयो भने नेपालमा भोलिको दिनमा प्रशासनतन्त्रले काम नगर्ने पनि खतरा औंल्याए । उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि निर्णय गर्नेलाई नसमातिएकोमा आपत्ति जनाए ।
सिंहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे थप भने–‘इभन सन्देश शर्माको अडियो आयो, अथेन्टिक । पुलिसले पनि विज्ञप्ती जारी गर्यो कि यो सन्देश शर्माकै अडियो हो भनेर । त्यसमा किन कारबाही गरिएन ? त्यसकारण भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा, मसँग यहाँ शारदा प्रसाद त्रितालको रिपोर्ट छ । त्यो आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन ? किनकी त्यसमा नेताहरुको नाम छ ।’
