काठमाडौं, ३१ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं पूर्वमन्त्री चक्रपाणि खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीले नगरेको बताएका छन् ।
‘रास्वपाले पहिले यो सरकारलाई समर्थन दियो, पछि फिर्ता लियो । अझै पनि सरकारलाई समर्थन गरेमा राम्रो हुन्छ । तर प्रचण्डपछि रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा टिप्पणी गर्नु अलि हतारो होला । माओवादीले चाहँदैमा ड्याङै प्रधानमन्त्री हुने पनि होइन । यो माओवादीको मात्र विषय होइन, समग्र छलफलको विषय हो । माधवकुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री हुने भन्ने पनि कहाँ छलफल भएको छ र ? गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको पनि हुन सक्छ । हामीले प्रधानमन्त्री बाँड्दै हिँड्ने कुरा त भएन नि,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने । तुरुन्तै रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना नभएको खनालले बताए ।
सम्भव भएका दलहरुसँग पार्टी एकता गर्ने र पार्टी एकता सम्भव नभएका दलहरुसँग चुनावसम्म दह्रो मोर्चा बनाएर राष्ट्रको जिम्मेवारी लिन सकिने स्थिति गर्न आफ्नो पार्टी लागेको नेता खनालले बताए । साथै उनले राजनीतिक मुद्दा र झगडाको विषय नबनाईकन मिटरब्याज विधेयक तत्काल पारित गर्नु जरुरी भएको औंल्याए ।
भारतीय जनता पार्टीको निम्तामा भारत जान लागेको तपाईंको पार्टीको प्रमण्डलको एजेन्डा के के छन् भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा खनालले भने, ‘हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल भारत जाने निश्चित भयो, मिति तय भएको छैन । एजेन्डा पनि तय भएको छैन । पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गरेपछि मात्र यसबारे भन्न सक्छौं । तर यस किसिमको भ्रमण आदानप्रदानले राम्रै गर्छ ।’
भारतसँग नेपाल नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको पनि खनालले दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा यदाकदा सिमाना लगायतका कुरामा विवाद उठिरहन्छन् । अलिअलि विवाद छैनन् भन्ने होइन । तर यो सम्बन्ध अलि बेग्लै खालको छ । हाम्रो खुला सीमा छ । अहिलेको सरकारसँगको सम्बन्ध ठीक ढंगले अघि बढिरहेको छ । खुद प्रचण्डको भारत भ्रमणमा त्यो देखियो । एमसीसीलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पनि उनले औंल्याए ।
पूर्व कृषिमन्त्री समेत रहेका खनालले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘भारत र कोरियासँग जर्मन प्रविधिमा मल कारखाना स्थापना गर्न नेपालमै सम्भव हो कि होइन भन्ने बारे छलफल गरिरहेको छ । अहिले मलको बजेट बढाएर ३० अर्ब पुर् याइएको छ । सरकारले कृषिको उत्थानमा कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।’
