काठमाडौं, साउन २। निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्ने र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ। आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसमेत छन्।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो। बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरे पनि सार्वजनिक नगरेको तथा आयोगको निर्देशन पालना नगरेका ३९ राजनीतिक दललाई जरिबाना र १२ दललाई सचेत गराएको छ।
निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। १६ दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पेस गरेनन् भने नौ राजनीतिक दलले तोकिएको समयपछि मात्रै बुझाएका थिए। आयोगले कारबाहीमा परेका दललाई ३५ दिनभित्र जरिबाना बुझाउन निर्देशन दिएको छ। जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गराएको एक महिनाभित्र त्यसको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ। त्यस अनुसार गत पुस महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई माघभित्र निर्वाचन आयोगमा दलको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र फागुनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा आयोगमा दर्ता कायम रहेका ११७ मध्ये ८२ दलले मात्रै समयमै विवरण बुझाए।
यसरी विवरण बुझाएका दलले एक महिनाभित्र सो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा ३९ दलले सार्वजनिक गरे पनि जानकारी भने आयोगमा नदिएकाले प्रत्येक दललाई सात हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ। आयोगले जरिबाना तोकेका दललाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोग पदाधिकारीको बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि समयसीमाभित्र सार्वजनिक नगरेकाले १२ राजनीतिक दललाई सचेत गराएको छ। आयोगले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई १५ हजार रुपियाँको दरले जरिबाना गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
