काठमाडौं, साउन २ । नीति र थितिबिनाको कांग्रेस आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई धज्जी उडाउँदै अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आपसी मिलेमतोमा एक सातामा ९६ अर्ब २२ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
नियमावलीको दफा ३० ले चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी हुँदा नै सम्पूर्ण भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था खिल्ली उडाउँदै सरकारले नियमविपरीत भटाभट भुक्तानी दिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ असारअगावै सबै रकम भुक्तानी गर्नु भनेर सरकारलाई पत्राचार गरे पनि विभिन्न छिद्रको प्रयोग गर्दै एक वर्षको कुल खर्चको झन्डै एक सातामा १० प्रतिशत खर्च गरेर सरकारले भ्रष्टाचारमा अर्को रेकर्ड कायम गरेको हो ।
तर, संघीय सरकारले नियमावलीको छिद्र पत्ता लगाई आपसी मिलेमतोमा सातामै खर्ब हाराहारीमा खर्च गरेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक साताको अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च पुँजीगत शीर्षकमा भएको छ ।
एक साताको अवधिमा कुल ९६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ निकासा दिएकोमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत शीर्षकमा भुक्तानी दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक सातामा पुँजीगत खर्चमा सरकारले ४२ अर्ब ५४ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भुक्तानी दिएको छ । चालू खर्चमा भने २३ अर्ब ९१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनमा २९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीले अति आवश्यक तथा स्रोत परिवर्तन भएका खर्चको भुक्तानी दिइएको जिकिर गरे । कार्यालयका शोध भर्ना शाखाका दिनेश रेग्मीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम नै भुक्तानी दिइएको बताए । उनले भने, ‘बजेट निकासा २४ गते राति नै भए पनि त्यसपछि भएका भुक्तानी रकमान्तर भएका बजेट, फुकुवा भएका र अति आवश्यक भएका शीर्षकबाट भुक्तानी भएका हुन् ।’
उनका अनुसार कार्यविधिमा भएका सबै प्रक्रिया नै पूरा गरेर निकासा दिइएको छ । आर्थिक कार्यविधिअनुसार नै २५ असारदेखि भुक्तानी सिस्टम बन्द गरे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने तथा स्रोत परिवर्तन भएर आएका खर्चको भुक्तानी दिइएको दाबी अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
