Logo

कांग्रेस प्रविधि रूपान्तरणमा पहिलो, आजदेखि प्रस्तावमाथि छलफल



काठमाडौं, साउन ३ । राजनीतिक दलहरूमा समग्र रूपान्तरणको विमर्श चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरी नवीन अभ्यास थालेको छ । यससँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दलहरूमध्ये पुरानो दल नेपाली कांग्रेस पार्टी सञ्चालनको पारदर्शी पद्धतिमा नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मङ्गलबार सुरु भएको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको हो । प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मल्टिमिडिया व्यवस्थापन गरेको छ । साथै कांग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पेजबाटै बैठक प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मुलुकको जेठो दल नेपाली कांग्रेसले ७४ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हुने छलफल पारदर्शी बनाउने नवीनतम प्रयास थालेको हो । १४ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसका हरेक महाधिवेशन खुला सत्र अर्थात् उद्घाटन सत्र र बन्द सत्र हुँदै आएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले १० बुँदे प्रस्ताव र सोही प्रस्तावभित्रको साङ्गठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु हुनेछ । मङ्गलबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मङ्सिर ४ को निर्वाचन परिणामपछि विकसित घटनाक्रम र सरकारको गतिविधिबारे जानकारी गराए।

केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले समितिको प्रतिवेदन पेस गरे। केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले समितिको कामबारे विवरण पेस गरे। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा पार्टीको गतिविधिको सन्दर्भमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।

महामन्त्री थापाले बैठकमा नीति महाधिवेशनको टुङ्गो लगाउन तथा एक वर्षभित्र गर्ने कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तावमा साउनदेखि २०८१ असार ३१ गतेसम्म एक वर्षको अवधिलाई ‘घर–घर जाऔँ, पार्टी सदस्य बनाऔँ’ राष्ट्रिय अभियान गरिने भनिएको छ । एक वर्षको अवधिमा कम्तीमा सात लाख पार्टी सदस्य बनाउने उद्देश्यसाथ यो अभियान गरिने उहाँको प्रस्तावमा उल्लेख छ । महामन्त्री थापाले भदौ १५ गतेभित्र सम्पूर्ण विभाग गठन गर्ने र पूर्णता पनि दिने र थप गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्