काठमाडौं, साउन ३ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ ९२० धारा २३६, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको उक्त आदेश गरेको हो ।
ककनी गाउँपालिकाले गत असार १९ काठमाडौंबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहर लिएर सानो गाडीसँग प्रतिखेप रु एक हजार र ठूला गाडीसँग रु १५ सय लिने निर्णय गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८० असार १९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु ।”
ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
