काठमाडौं, ३ साउन । नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार आए पनि वित्तीय संघीयताको अनुभव गर्न नपाएको औंल्याएकी छन् ।
‘हामीले संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको जम्मा ६ वर्ष भयो । स्थानीय तहमा राजनीतिक संघीयता आएको छ, प्रशासनिक संघीयता पनि अलिकति आएको छ । तर वित्तीय संघीयता आएको छैन । दिनानुदिन आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन, निजामती ऐन आदि बनेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गरेर काम गर्ने वातावरण छैन । अब त्यसको पनि ढोका खोल्नुपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘पालिका बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भनिन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले स्थानीय तह संघीयताको अभ्यासमा असफल नभएको जिकिर पनि गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै समस्याको समाधान एकैचोटि हुँदैन, कस्तो समस्या हो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । जनअपेक्षाको तुलनामा हामीसँग स्रोत साधन अत्यन्त कम छ । तर हामी असफल भएका छैनौं । कहीं कतै त्रुटि कमजोरी भएका कुरालाई लिएर संघीयताविरुद्ध नै आवाज उठाउनु भएन । स्थानीय तह भनेको सबै नागरिकले देख्ने सरकार हो । कुनै अनियमितता भएका छन् भने अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गर्न सबै स्वतन्त्र छन् ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले असार १० मा बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकालाई सहजीकरण गरिरहेको पनि उनले बताइन् । अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘हामी ४६० गाउँपालिकाको छाता संगठन हौं । हामी हरेक पालिकाको समस्या समाधानमा चिन्तित छौं । असार १० गते २९ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । हाम्रो प्रयासपछि ८ वटा पालिकाले पेस गरे । साउन ५ सम्म बाँकीले बजेट ल्याउने विश्वास गरेका छौं ।’ पालिकाका जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने र जनताको सेवाप्रवाहमा अप्ठ्यारो पार्नुनहुने उनले औंल्याइन् ।
साथै अध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो पालिकाले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको पनि बताइन् । उनका अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिकामा सहरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत चारवटा वडामा ९३ करोडको आयोजना सञ्चालन गरी खानेपानी वितरण भइरहेको छ । अलिकति तराई, अलिकति मध्यपहाड र अलिकति उच्च पहाड ओगटेको पालिकामा विद्युतीकरण, सडक सञ्जाल, कालोपत्रे, स्तरोन्नति लगायतका काम भएका छन् ।
त्यसैगरी प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन छ भने अत्याधुनिक चिस्यान केन्द्र निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । प्राविधिक शिक्षालय, मगर संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि मगर होमस्टे, हावाबाट बिजुली निकाल्ने काम भइरहेको छ । वित्तीय अनुशासन पालनाका लागि एकद्वार प्रणालीको खाँचो पनि पाण्डेले औंल्याइन् ।
