काठमाडौं, साउन ४ । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुक तथा नियोगका ६ जना प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनुवाइ गर्नका लागि १० दिनको सूचना जारी गरेर प्रस्तावित राजदूतको नाममा उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारद्वारा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा प्रस्तावित राजदूतमा लोकबहादुर थापा सिफारिस भएका छन् । हाल उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख रहेका थापासँग राष्ट्रसंघीय मामिलामा काम गरेको अनुभव भने छैन । उनी यसअघि बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत थिए ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी सिफारिसमा परेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको उपनियोगका रूपमा काम गरेर फर्किएका सुवेदी हाल परराष्ट्रमा दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर क्षेत्रीको नाम सिफारिसमा परेको थियो । आफ्नो कार्यकालमा लामो समय मन्त्रालयमै रहेका सहसचिव अहिले मन्त्रालयको मध्य तथा पश्चिम एसिया र अफ्रिका विभागको प्रमुख छन् ।
कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनुवाइलगायतको नाममा उजुरी आह्वान भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रपतिद्वारा राजदूत नियुक्त गरिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित देशले स्वीकृति (एग्रिमो) पठाएलगत्तै जिम्मेवारी बहन गर्न राजदूत सम्बन्धित मुलुकका लागि रवाना हुने गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा पेसागत र राजनीतिक गरी ५०–५० प्रतिशतको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्न आधाआधा वा एकातर्फ एक जनाबढी अर्थात् १७–१६ गरेर राजदूत पद बाँडफाँट गरेर मिलाउन सकिने अवस्था हुन्छ । राजधानी दैनिकबाट
