काठमाडौं, साउन ७ । जनप्रतिनिधिहरूको बीच विवादले गर्दा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको एक साता बितिसक्दा पनि ७९ वटा स्थानीय तहले नीति, योजना र कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्न सकेको छैनन्।
साउन १ गते नयाँ बजेट लागू हुनुपर्नेमा बजेट तोकिएको समयमा नगरसभामा पेस गर्ने र नगरसभाबाट पारित गर्ने काम समेत नभएपछि ती स्थानीय तहमा बजेट शून्यता स्थिति देखापरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गरे पनि ती स्थानीय तहले मन्त्रालयको वेभसाइटमा बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेको मन्त्रालका सहायक प्रवक्ता अश्विनीकुमार पोखरेलले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट लागू हुने कानुनले स्पष्ट भनेको छ।
नयाँ बजेट लागू भएको एक साता बितिसक्दा पनि बजेट विवरण पेस नगरेर ती स्थानीय तहले कानुन उल्लङ्घन गरेको सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयमा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा कोसी प्रदेशको १०, मधेस प्रदेशको ४७, वागमती प्रदेशको ५, गण्डकी प्रदेशको २, लुम्बिनी प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेशको १ र सुदूरपश्चिमको ४ गरी ७९ वटा रहेका छन्।
मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणअनुसार ती स्थानीय तहमा कार्यपालिका र नगरसभा बैठकमा अध्यक्ष÷प्रमुखको अडान र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखबीच टक्कराव, त्यससँगै योजनामा कुरा नमिल्ने, बहुमत र अल्पमतको संघर्ष, आ–आफ्नो योजना समावेश गराउन गलफत्ती, वडाअध्यक्षको अवरोध र नगरसभा वहिष्कार गर्ने लगायतका कारणले बजेट पेस गर्न नसकेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
