काठमाडौं, साउन ८ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बहालवाला सचिव पक्राउ परेर छुटे पनि आम कर्मचारीमा व्याप्त त्रास हट्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको आदेश मान्दा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दासमेत जुनसुकै समयमा पनि फस्न सकिने भन्दै आमकर्मचारीहरू सतर्क बन्न थालेका छन् ।
अब राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गराउँदा हत्तपत्त फाइल अगाडि बढाउन छोडेर निकै विचार पु¥याउँदै कानुन र नियम हेरेर मात्रै निर्णय गर्नेगरी कर्मचारीहरू अगाडि बढ्न थालेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्यवयन गर्ने क्रममा शाखा अधिकृत हुँदा पुनः फाइल टिप्पणी उठाएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरी दुई हप्तासम्म थुनामा राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सचिव राउतलाई थुन्नुपर्ने कारण नरहेकाले छोड्न आदेश दिएपछि राउत गत शुक्रबार रिहा भएका थिए ।
सचिव राउत आइतबारदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो नियमित कार्यमा फर्किएका छन् । दुई सातापछि मन्त्रालय पुगेका सचिव राउत आइतबार दिनभर मन्त्रालयको काममा खटिएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने– ‘मन्त्रालयमा आइतबार सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी)को बैठक भएको थियो । सो बैठकमा सचिवज्यूले आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।’
सचिव राउतले आफ्ना केही सहकर्मीहरूसँग दुई हप्तासम्म प्रहरी हिरासतमा रहँदाको अनुभवसमेत साझा गर्दै अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने टिप्पणी र अन्य राजनीतिक नेतृत्बाट आउने निर्देशन अनुसारको नीति बनाउने काम गर्दासमेत धेरैपटक सोचेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भनेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सचिव राउतको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने– ‘अब हामी काम गर्दा धेरै नै सतर्क हुनुपर्ने देखियो । मन्त्रिपरिषद्मा जाने वा गएर आएको विषय भएकाले छिटो कार्यान्वयन गर्छु भन्न हुँदैन रहेछ ।’
सीआईबीले बिनाआधार सचिव राउतलाई पक्राउ गरेपछि निजामती कर्मचारीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा निजामती सेवा संरक्षण समूह गठन गरि सचिव राउतलाई मुक्त गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
