Logo

संघीयमन्त्री र सचिवबीच टकराव



काठमाडौं, साउन ८ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुस्करबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रेको छ। अहिले मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था छ। मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था आएपछि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू दुई गुटमा बाँडिएका छन्। एकथरि कर्मचारी मन्त्रीनिकट र अर्कोथरि कर्मचारी सचिवनिकट देखिएका छन्। यसले मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समेत असर परेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री र सचिवबीचको सम्बन्ध यसरी बिग्रेको छ कि अब उनीहरू एउटै मन्त्रालयमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। ‘मन्त्री फेरिने वा सचिवको सरुवा हुने अवस्था आउँछ,’ एक उच्च कर्मचारीले भने।

केही दिनअघि मन्त्री मोदीले सचिव पुस्करको हाजिरीमा रातो घेरा लगाइएदिएपछि उनीहरूको सम्बन्ध थप बिग्रेको हो। मन्त्री मोदीनिकट एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यो दिन मन्त्रीले सचिव पुस्करको हाजिरीमा रातो घेरा लगाउनु बाध्यता थियो। चारदिनदेखि मन्त्रीले सचिवलाई भेट्न खोज्नुभएको थियो तर उहाँले विभिन्न बहाना गर्दै मन्त्रीलाई भेट्नु भएन। मन्त्रीले भेट्न प्रयास गर्ने तर सचिवले भेट्न नमान्ने स्थिति थियो। अति नै भएपछि मन्त्रीले सचिवको हाजिरीमा रातो घेरा लगाइदिनुभएको हो।’

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत पाँच सहसचिवमध्ये अहिले हेमराज तामाङ, नारायण अर्याल र बलराम रिज्याल मन्त्रीनिकट तथा कमल भट्टराई र स्किम श्रेष्ठ सचिव पुस्करनिकट देखिएका छन्।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो गरिदिने लोभ देखाएर सचिव पुस्करले कर्मचारीलाई मन्त्रीसँग भेट्न र नजिक हुन नदिएको आरोप मन्त्रीनिकट पक्षले लगाएको छ। मन्त्रीनिकट अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘यही साउन ७ गतेसम्म कार्यासम्पादन मूल्यांकन (कासमु) को फाराम भर्ने म्याद छ। त्यो बेलासम्म सचिवले मातहतका कर्मचारीलाई त्रासमा राख्नुभएको छ।’

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सहसचिव र उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार सचिवलाई छ। त्यसभन्दामुनिका कर्मचारीको हकमा एक तहमाथिका कर्मचारीलाई कार्यासम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार छ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन बिग्रिने डरले अहिले उपसचिव र सहसचिवसरहका कर्मचारी सकेसम्म मन्त्रीलाई भेट्न जान्नन। यहाँसम्म कि मन्त्रीले बोलाउँदा पनि उपसचिव र सहसचिवहरू विभिन्न बहाना बनाएर तर्कन्छन्। सचिवको कार्यासम्पादन मूल्यांकन मुख्यसचिवले गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। नागरिक दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot