जेरूसेलम, ८ साउन । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूलाई शल्यक्रियापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको शेबा मेडिकल सेन्टरले सोमबार जनाएको छ ।
नेतन्याहूको कार्यालयबाट ७३ वर्षीय नेतान्याहुलाई मुटुको गति नियमित गर्ने ‘पेसमेकर’ जडान गरिएको एक दिनपछि उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । उनी गत हप्ता चक्कर लागेपछि अस्पताल भर्ना भएका र सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका थिए । तर उनलाई पेसमेकर जडान गर्नुपर्ने बताइएपछि आइतबार शल्यक्रियामार्फत् उक्त यन्त्र जडान गरिएको थियो ।
यसैबीच, इजरायलको निकट सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘विभाजनकारी’ विधेयकलाई स्थगित गर्न आह्वान गरिरहँदा इजरायली सांसदहरूले कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारको विवादास्पद न्यायिक सुधारको एउटा प्रमुख पक्षमाथि सोमबार अन्तिम मतदानको तयारी गरेका छन् ।
इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले सम्झौताका लागि अन्तिम प्रयास गरेका बेला सांसदहरूले रातभर बहस गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई अस्पतालमा भेटेर यस सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।
नेतन्याहूले अस्पतालको शैयाबाट आफू छुटेपछि तत्काल मतदानका लागि संसद्मा जाने बताएका थिए ।
प्रस्तावित न्यायिक सुधारले राष्ट्रलाई विभाजित गरेको छ र जनवरीमा यसको जानकारीपछि, इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विरोध आन्दोलनहरू मध्ये एकलाई निम्त्याएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरू सोमबार पुनः सडकमा उत्रिएका छन् । नेतन्याहूले सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावको विरोधमा संसद भवन नजिकै ठूलो समूह भेला भई नेतन्याहूलाई विधेयक पास नगर्न दबाव दिएका थिए ।
आलोचकहरूले यो परिवर्तनले इजरायलको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार र यसका सुधार योजनाहरूको समर्थन गर्ने हजारौं प्रदर्शनकारीहरू तेल अभिवमा पनि भेला भएका छन् । तेल अभिव महिनौं लामो सरकार विरोधी प्रदर्शनको केन्द्रबिन्दु हो ।
इजरायली नेसेट (संसद)मा सोमबारपछि कानूनको मस्यौदामा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ जसले ‘अनुचित’ ठानिने सरकारी निर्णयहरू खारेज गर्ने न्यायाधीशहरूको क्षमतालाई सीमित गर्नेछ ।
सङ्कट उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा बाइडेनले इजरायली नेताहरूलाई मतदान स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । “संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका इजरायली मित्रहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान न्यायिक सुधार प्रस्ताव कम विभाजनकारी होइन, अझ बढी विभाजनकारी हुँदै गएको देखिन्छ,” समाचार साइट एक्जिओसमा प्रकाशित र पछि एएफपीलाई उपलब्ध एक वक्तव्यमा उनले भने ।
उनले भने, “इजरायली नेताहरूले नागरिकहरूलाई एक साथ तान्न र सहमति खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हतार गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।”
हर्जोगकोे कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणबाट आइतबार फर्केका राष्ट्रपति हर्जोगले विपक्षी नेता याइर लापिडसँग पनि भेट गर्दै सम्झौतामा पुगेको बताइएको छ । “यो आपतकालीन समय हो । एउटा सम्झौता हुनुपर्छ ।”
उनको कार्यालयले नेतन्याहू र लापिडसँगको वार्ताबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले कानुन सुधारका लागि आफुले ल्याएको कानुन राम्रो भएको बताउँदै आइतबार भने, “हामी कानूनलाई पूरा गर्न हाम्रो प्रयास जारी राखेका छौं, र यसलाई विपक्षीसँग सहमतिका लागि गर्ने प्रयासहरू जारी राखेका छौं ।”
उनले भने, “कुनै पनि तरिकाले भोलि (सोमबार) बिहान म संसदमा मेरा साथीहरूसँग मतदानका लागि सामेल हुँदैछु ।”
न्यायमन्त्री यारिभ लेभिनले भने, “सांसदहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा आलोचकहरूलाई समायोजित गर्न पहिले नै परिवर्तन गरिएको छ, तर गठबन्धन अझै पनि ‘समझदारी’ को लागि खुला छ ।”
आइतबार तेल अभिवको ¥्यालीमा समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “समझदारीको अर्थ विपक्षीलाई पनि छुट दिन चाहेको हो ।”
नेतन्याहूको सरकार, जसमा अति दक्षिणपन्थी र अति–अनुदारवादी (अर्थोडक्स) यहूदी सहयोगीहरू सामेल छन् । प्रस्तावित सुधारहरूले अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूको अतिरञ्जनालाई रोक्ने र शक्तिको राम्रो सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने तर्क गर्दछ ।
अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेतान्याहुलाई विपक्षीले स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप लगाएका छन् भने केही प्रदर्शनकारीले उनलाई ‘अपराधमन्त्री’ को संज्ञा दिएका छन् ।
“हामीले दबाब कायम राख्नुपर्छ, हामीले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ,” एक प्रदर्शनकारी अमिर गोल्डस्टीनले भने ।
आइतबार चेम्बरभित्र लापिडले पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । “हामी एक यहूदी र लोकतान्त्रिक राज्यमा बाँच्न चाहन्छौं । त्यसैले हामीले यो विधेयक पास हुनबाट रोक्नुपर्छ,” उनले भने ।
विपक्षी नेता बेन्नी गान्ट्जले पनि लापिडको जस्तै आह्वान गरेका छन् । उनले नेसेटमा भने, “हामी अझै पनि रोक्न सक्छौं, तर्कसङ्गत प्रावधानमा सम्झौतामा आउन सक्छौं । हामीले सबै कुरा रोक्नुपर्छ ।”
यदि अनुमोदन गरियो भने ‘तर्कसङ्गतता’ खण्ड कानूनमा बन्ने सुधारको पहिलो प्रमुख बुँदा हुनेछ । अन्य प्रस्तावित परिवर्तनहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सरकारलाई अझ बढी अधिकार दिने बिषय समावेश छ । रासस
