काठमाडौं, साउन ९ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त (दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासले कोशी प्रदेश सरकारको मुद्दा जटिल कानुनी विषय भएको बताउँदै टुंगाउन नसक्दा पूर्ण (तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नेगरी सोमबार आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले कोशी प्रदेशको विवादलाई जटिल कानुनी विवाद भनेको छ। ‘विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले २०८० साउन ९ मा पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी तोकी नियमबमोजिम पेस गर्नू,’ सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ। मंगलबार (साउन ९) मै पूर्ण इजलास गठन भएर मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ।
नेकपा एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा आइतबार ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो। त्यसअघि असार २७ मा सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी त्यस दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ। उक्त सरकार सर्वोच्चको निर्णय पर्खेर बसेको छ। उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत सर्वोच्चले गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट
