Logo

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : लक्ष्यभन्दा धेरैले पाए रोजगारी



काठमाडौं, साउन १० । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यभन्दा धेरैले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आव २०७९/८० मा ८६ हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकामा २०८० साउन ९ सम्म तथ्याङ्क अनुसार ८९ हजार ५१९ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका हुुन् । यो सङ्ख्या तीन हजार ५१९ बढी हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रममा यो सङ्ख्या अझै बढेर एक लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध बजेटका आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यस कार्यक्रममा सङ्ख्यात्मक रूपमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरेको र समय अवधिका हिसाबले पनि विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनुभएका ढकालले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेट छुट्याउँदा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको कार्यक्रम भएकाले कतिपयको समय अवधि थोरै भएकाले यस पटक सङ्ख्यात्मक रूपमा लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।

गत आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि चार लाख ५३ हजार ४४५ जना महिला, तीन लाख ८३ हजार ९०१ जना पुरुष र अन्य ३३ सहित गरी आठ लाख ४१ हजार ३७९ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । देशभरका ७३५ पालिकाबाट सूचीकृत भएका बेरोजगारमध्ये बजेटको सीमामा रहेर प्राथमिकताका आधारमा ८९ हजार ५१९ जना (१०.६३ प्रतिशत) ले उक्त कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् ।

आव २०७५/७६ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रममार्फत एक लाख ७२ हजारभन्दा बढीले औसतमा १३ दिनको मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आव २०७६/७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ जनाले औसतमा १६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आव २०७७/७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले औसतमा ७६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । यस्तै आव २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रममार्फत एक लाख ४७ हजार ४३३ जनाले औसतमा ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सङ्ख्या र समयावधिका हिसाबले पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश र दोस्रो कर्णाली प्रदेश रहेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्