काठमाडौं, साउन ११ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठनात्मक र दरबन्दी संरचना परिवर्तन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय कितावखाना (प्रहरी) लैनचौरले सोमबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयलाई स्वीकृत दरबन्दी र संगठनात्मक संरचनाको ३५ पाने पत्रसमेत पठाएको छ । यसअघि ३ साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रतिवेदन २०८० स्वीकृत गरेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ संगठनात्मक एवं दरबन्दी संरचना विशेषगरी संगठनले हाल जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० सम्मले बढुवाका लागि भोग्दै आएको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । सशस्त्र युद्धताका गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा त्यसबेलाको परिस्थितिअनुरुप स्थापनाकालदेखि ६र७ वर्षसम्म छोटो छोटो समयमा ठूलो संख्यामा जवान, सहायक निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भर्ना गरिएकोमा त्यसपछिका दिनमा माथिल्लो दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन नहुँदा बढुवा प्रक्रिया लगभग ठप्पै थियो । एउटै पदमा १५र१६ वर्षसम्म अल्झिनु पर्दा उनीहरुमा चरम निराशा र संगठनप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले यही समस्या समाधान गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रतिवेदन २०८० सरकारबाट स्वीकृत गराउन सफल भएका हुन् ।
त्यसो त तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पनि संगठन तथा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रतिवेदन २०७८ मार्फत् यो समस्याको केही हदसम्म समाधान गरेका थिए । त्यसबेला उनले संगठनको कुल संख्या नै घटाएर दुई ओटा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मको दरबन्दी वृद्धि गरेका थिए । अहिले भने आईजीपी अर्यालले थोरै नै सही, कुल संख्या भने बढाएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
