काठमाडौं, साउन ११ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगित नगरे कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट बुधवार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले कानुनअुनसार भर्ना खुला गरेको जवाफ दिएको छ । दुई निकायबीचको जुहारीका कारण कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी भने गम्भीर समस्यामा परेको छ ।
आयोगको विज्ञप्तिलाई चुनौती दिँदै सीटीईभीटीले अत्यन्तै जरुरी सूचना जारी गर्दै भनेको छ– ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै चालु शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रियामा समावेश हुन अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छौं । सीटीईभीटी ऐनद्वारा गठित स्वायत्त, अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाले परिषद् ऐन, नियम र विनियमबमोजिम प्रमाणपत्र तहसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, यस विषयमा सरोकारवालमा परेको भ्रमप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
त्यसको प्रतिउत्तरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले दिएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरी हचुवाको भरमा भर्ना गर्ने निर्णयको विरोध गरेको जिकिर गर्दै भने– ‘हामी छलफल गर्दैछौं त्यसपछि निर्णय सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ उनले कानुन मिचेर गरेको कुनै पनि सूचना मान्य नहुने टिप्पणी गर्दै भने– ‘हामीले कलेज सञ्चालक र सरोकारवालालाई स्पष्ट जानकारी गराइसकेका छौं । त्यसका विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई छैन ।’
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आयोगको समन्वय र पटकपटकको छलफलपछि भर्ना खुला गरेको दाबी गर्दै भने– ‘आयोगले समयमै सिट निर्धारण नगर्ने र भर्ना खोल्ने विषयमा महिनौंसम्म निर्णय नगरेपछि परिषद्को ऐनअनुसार भर्ना र सिट निर्धारण गरेका हौं ।’ उनले आयोगको ढिलासुस्तीको कारण कलेज सञ्चालकको लाखौं रुपियाँ डुबेको र सयौं विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेकोे आरोपसमेत लगाए ।
आशयपत्र दिन गरेको निर्णयलाई अपब्याख्या गरी सीटीईभीटीले धमाधम सिट निर्धारण गरेको भन्दै आयोगले सीटीईभीटीमाथि कानुनी कारबाही गर्न लागेको जनाएको छ । गत वर्ष आयोग र सीटीईभीटीबीच सहमति भएर ६५ मध्ये ४० वटा कलेजलाई आशयपत्र दिन स्वीकृति दिइएको थियो । बाँकीे २५ वटा कलेजको हकमा सीटीईभीटीले मानक पुगेका कलेजलाई आशयपत्र दिएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
