काठमाडौँ, १२ साउन । दिगो विकास र तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्ययोजनाको २१ बुँदे क्रियाकलापसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावित कार्ययोजनामा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका सन्दर्भमा नियामक निकायसँग गहन छलफल र अन्तक्र्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
समितिले आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र दिगो विकास लक्ष्य साङ्केतीकीरणका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
दिगो विकास लक्षित र लैङ्गिक उत्तरदायी योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, वातावरणीय सन्तुलन तथा फोहर व्यवस्थापन, सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहका मुद्दालाई समितिले जोड दिएको सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने, दिगो विकास र सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, प्रत्यायोजित अधिकारको उपयोग, सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रमको समीक्षालाई पनि समितिले प्रस्तावित कार्यक्रममा समेटेको छ ।
दिगो विकास र सुशासनसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल र परामर्श गर्ने, सरकारी कार्ययोजना र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन, छानबिन र अनुसन्धानको प्रगतिलाई पनि समितिले आवश्यक ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा सहभागिता र तयारी छलफल, अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पदोन्नति हुन आवश्यक पर्ने स्तरोन्नति रणनीति पनि समितिका प्रस्तावित क्रियाकलापका विषय हुन् ।
समितिले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, आवधिक योजना समाहित गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेट साङ्केतिकीकरण प्रभावकारी तुल्याउने विषयलाई पनि समितिले प्राथमिकीकरणको सूचीमा राखेको छ ।
यसैबीच, समिति मातहत सदस्य भुवन सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको दलितका सवाल सम्बन्धित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सभापतिसमक्ष पेस गरिएको छ । राष्ट्रियसभाले मातहतका समितिलाई उक्त प्रस्ताव तयार गर्न गात चैत ८ गतेको बैठकबाट सर्वसम्मतिले निर्देशन दिएको थियो ।
उपसमितिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको भेला, गोष्ठी र सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधारमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा उक्त सङ्कल्पसम्बन्धी प्रस्ताव महत्वपूर्ण मात्र नभई ऐतिहासिक भएको संयोजक सुनारले बताए । रासस
