Logo

सभामुखले राजीनामा दिएपनि यसरी ढल्न सक्छ ३० दिनमै कोशी सरकार



कमल बुढाथोकी

काठमाडौं,१६ साउन । लामो रस्साकस्सी पछि कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । थापाले मंगलबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न लागेका हुन् ।

गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की केन्द्रमा आएको सत्ता परिवर्तनसँगै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । गत असार १५ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेको थियो ।

हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार १७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिनिधित्व गर्ने दुई वा सो भन्दा बढि दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न असार २१ गतेसम्मको समय दिएका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर सत्तारुढ दलसँग सभामुखबाहेक ४६ सांसद मात्र भएपछि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर दल त्याग गरेका सभामुख बाबुराम गौतमले समेत समर्थन जनाएपछि कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला कोशीमा दल र सभामुखको संयुक्त सरकार बनेको भनेर निक्कै आलोचना भएको थियो ।

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर सभामुख सरकार बनाउने खेलमा सामेल भएको भन्दै एमाले र राप्रपाले आपत्ति जनाउँदै सभामुख सामेल भएर बनेको सरकार खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । गत असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की थापा नेतृत्वको सरकारको नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

एमाले नेता कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चमा भएको लामो बहसपछि गत साउन ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै साउन १७ गतेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधार २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले नयाँ सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले आजसम्मको समय सीमा दिएर दलहरुलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दाबी पेस गर्न आव्हान गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमा सकिनेबेलासम्म पनि बहुमत जुटाउन नसकेपछि गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर बहुमतसहित दाबी पेस गर्न लागेका हुन् । गठबन्धनले ६ सांसदसहित प्रदेशसभामा निर्र्णायक देखिएको राप्रपासँग निरन्तर छलफल गरेपनि साथ पाउन नसकेपछि सभामुखलाई राजीनामा गराउन बाध्य पारेको हो ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा आवश्य बहुमत ४७ पुगेपछि सम्भवत प्रदेश प्रमुखले आजै कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका थापाले संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कोशीको अहिलेको राजनीतिक समिकरण हेर्दा सभामुखले राजीनामा दिएपनि सरकार ३० दिनमात्र टिक्ने देखिन्छ । संविधान अनुसार सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएमा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सभामुख र उपसभामुख दुबैले राजीनामा दिएमा प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्यले सभाको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी सभा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले मत बराबर हुने अवस्थामा बाहेक मतदानमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

हाल प्रदेश सभामा सभामुख माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम रहेका छन् । भने उपसभामुख सिर्जना दनुवार रहेकी छन् । उनी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् । सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएमा अब बस्ने प्रदेश सभाको बैठक उनै दनुवारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सभामुखले बहुमत पुरर्याउन राजीनामा दिएपछि एमालेले दवुवारलाई पनि राजीनामा गराउने निश्चित रहेको छ । दनुवारले राजीनमा दिएमा प्रदेश सभाको सञ्चालन जेष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । हाल प्रदेश सभामा जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल रहेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।

उता गठबन्धन दलले भने कांग्रेसका जेष्ठ सदस्य मण्डललाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको हल्ला रहेको छ । यदि मण्डल मन्त्री बनेमा दोस्रो जेष्ठ सदस्यले सभाको सञ्चालन गर्नेछन् । हाल मण्डलपछि प्रदेशसभाका दोस्रो जेष्ठ सदस्य रोहितबहादुर कार्की छन् । उनी नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् । उता प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख दुबैको अनुपस्थितीमा सभा सञ्चालन गर्न यसअघि प्रदेश सभाबाट चार सांसद चयन भएका छन् । जसमा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी, माओवादी केन्द्रकी गीता तिमलिसना, राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट र नेकपा एमालेका मालतीकुमारी लिम्बू रहेका । सभामुख उपसभामुख र जेष्ठ सदस्य सबैले सभा सञ्चालन गर्ने अवस्था नबनेमा यी नै चार सांसदले सभाको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सकेसम्म थापा नेतृत्वको सरकार बन्न नदिने र बनिहालेमा ३० दिनमै ढाल्ने लक्ष्यमा रहेका एमाले राप्रपाले पनि जसरी भएपनि सभाको सञ्चालन गठबन्धन दलकै सांसदले गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने एक नेता बताउँछन् । यदि प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेदिन एमाले राप्रपाका केही सांसद अनुपस्थित भएमा र सभाको सञ्चालन गठबन्धन दलमा आवद्ध सांसदले गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आज बन्ने प्रदेश सरकार पनि ३० दिनमा ढल्ने निश्चित रहेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot