ललितपुर, १६ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको फोहोरमैलालाई सफा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयारीका सन्दर्भमा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।
“राजनीतिक तह र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि फोहोरमैला छ, यसलाई पनि सफा गर्नुपर्ने छ” मन्त्री मोदीले भने, “सुन काण्ड, ललिता निवास काण्डदेखि भुटानी शरणार्थीसम्मको फोहरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको छ ।”
उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कानुन निर्माणका काममा अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले मौजुदा कानुनमा उचित सुझाव दिन समेत आग्रह गरे । सबैका सुझावलाई समेटिएर नै कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो सोच रहेको उनको भनाई थियो ।
मन्त्री मोदीले फोहोरलाई मोहोर बनाउने अभियान थाल्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए । “फोहोरलाई कसरी बुहउपयोगी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फोहोरलाई उद्योगको रुपमा समेत कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिएर काम गर्न जरुी छ” उनले भने ।
मन्त्री मोदीले प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारदेखि ऐन निर्माणसम्मका कामहरुमा मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको बताए । मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, ढुंगा गिट्टी बालुवासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको समेत उनले बताए ।
त्यस्तै मन्त्री मोदीले दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई न्याय दिलाउने गरी सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन लागेको समेत जानकारी गराए । “दुर्गममा रहेका साथीहरु जहिले पनि अन्यायमा छन् । पहुँच नभएकै कारणले विकटका विकट क्षेत्रमा मात्रै रहनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुन्छ” उनले भने, “दुर्गमका जनताले पनि सेवा पाउनुपर्छ, उनीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सुगम क्षेत्रमा लामो समय बसेका कर्मचारीहरुलाई खटाउँछौँ ।”
छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य सरोकारवाला उपस्थित छन् ।
