काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक दायित्व बोकेका व्यक्तिहरुले न्यायालयलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
‘हिजो प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन्छ भन्ने लागेको थियो । बैठक भोलिका लागि सारिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले एक महिना अगाडि नै सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत फेरि पनि कायममुकायमले चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । संवैधानिक दायित्व बोकेका व्यक्तिहरुमा न्यायपालिकाप्रति चासो र चिन्ता देखिएन । न्यायापालिकाको क्रियाकलाप ठप्प हुने कुनै पनि काम हुनुहुन्न,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सात जना न्यायाधीश खाली छ भने ६ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश रिक्त छ भने ४५ जनाको संख्यामा न्यायाधीश खाली छ । जिल्लामा ३० जना न्यायाधीश रिक्त छ । ‘कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा हरिकृष्ण कार्कीले त्यो काम गर्न सक्नुभएन । कन्फर्म भएपछि पनि नियुक्ति हुन सकेन,’ उनले थपे ।
अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नुमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ दोषी छन् भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीबीच के कुरा मिल्न सकेन, दुवै जनाले भन्नुभएको छैन । कसैको व्यक्तिगत कुराले न्यायालय चल्ने होइन । उहाँहरुले आफूबीचको बेमेल थाती राखेर टुंग्याउनुपर्थ्र्यो । यसका निम्ति नेपाल बारले दबाब दिएको दियै छ । न्यायालयलाई कसैले पनि बन्धक बनाउन मिल्दैन ।’ कानुनमन्त्री गुरुङ अहिले विदेशमा छन् । उनी नफर्कीकन न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने अवस्था छैन ।
अदालतमा एकैचोटि भन्दा सानो सानो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै जानुपर्ने सुझाव पनि घिमिरेले दिए । उनले भने, ‘हरेकको नैतिक आचरण केलाइनुपर्छ । न्यायाधीश स्वच्छ र सक्षम होऊन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । न्यायपालिकालाई स्वाभाविक रुपमा चल्न दिनुपर्छ ।’
