काठमाडौं, १८ साउन । अहिले देश भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । सरकारका हरेक निकाय भ्रष्टाचारले ग्रस्त छन् । राज्यका सबै निकायहरुमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारले पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणाार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाईल खोलेको छ ।
कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि सरकारले सत्ता टिकाइराख्न बेलाबेलामा स्टन्टबाजी गर्ने गरेको अरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै एयरपोर्टबाट एक क्वीन्टलभन्दा बढी सुन बाहिरिँदै गर्दा राजश्व अनुसन्धानको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भयो । उक्त प्रकरणमा ट्याक्सी चालक र भरियामात्रै पक्राउ परेका छन् । सुनको मालिक को थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनताले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् ।
अहिलेको समसायिक विषय सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र व्याप्त भ्रष्टाचारको विषयको निश्पक्ष छानविन, दोषीलाई कारबाही र देशमा सुशासन स्थापित गराउने विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले सिस्टम परिवर्तन भन्दा पनि देशमा सुशासनको खाँचो रहेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएर दलका नेताको ईशारामा चल्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । चुनाव जितेर आएकाहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुको परिणती अहिले जनताले भोगिरहेको उनको भनाई छ ।
‘निर्वाचित व्यक्तिहरु कहिल्यैपनि जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । उत्तरदायी नहुँदा पनि बारम्बार निर्वाचित हुने परिपाटीले उनीहरु लाभान्वित भएका छन् । चु्नाव जितेर आउने, चुनाव जितेर आएपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने पद्धतिको परिणती हो,’– उनले भने ।
चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन छाडेर नेताकै चाकडीमा व्यवस्त भएको उनको आरोप छ । यस प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचनका बेला नेताले टिकट दिनेभन्दा पनि स्थानीयस्तरमा रहेका दलका कार्यकर्ताबाट आफ्नो उम्मेदवार छनोट गर्ने परिपाटी सुरु गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुने उनको दाबी छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्वाचन पद्धतीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले पार्टीका कार्यकर्ताले चुनेको, विश्वास गरेको उम्मेदवारले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्मा रहने सदस्यहरु कानुन व्यवसायी, कानुन मन्त्रीलगायतका व्यक्ति रहने भन्दै उनले यसमा पनि राजनीतिक गन्ध रहेको बताए ।
न्यायपालिकाको अंग न्यायाधीश (अदालत) र नेपाल बार एशोसिएशन भएको बताउँदै उनले दुवै संस्थामा राजनीतिक प्रभाव हटाउन नसकेसम्म निश्पक्ष न्याय पाउन कठिन हुने बताए । नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर चुनाव लडेर आएको निकाय भएपनि त्यहाँ पनि भातृ संगठनको प्रभाव रहेको उनको आरोप छ । अहिले नेपालको न्यायलय स्वतन्त्र नरहेको दाबी गर्दै उनले निश्पक्ष न्यायलयको लागि न्याय परिषद्को गठनमा नै आमुल परिवर्तनको खाँचो औंल्याएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले कुनै काम गरेको सांसदहरुलाई चित्त बुझेन भने २५ प्रतिशत सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेवित्तिकै निलम्बन हुने पद्धतिको उनले विरोध गरे । उनले यस्तो व्यवस्थालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि झुण्ड्याएको तरबारको संज्ञा दिए । संविधानमा रहेको यो व्यवस्थालाई कहिल्यै कसैले विरोध गर्न नसकेको उनले बताए ।
राष्ट्रपति र अन्यलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको खण्डमा तुरुन्त निलम्बन नहुने र न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपति तुरुन्त निलम्बन हुने भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सबै आम नागरिकले देशका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको र सही नेतृत्व चयन भएको खण्डमा र विदेश नीतिलाई सही तरिकाबाट अलम्वन गरेको खण्डमा पाँच वर्षभित्र देशप्रति आशा जाग्ने उनले बताए ।
