काठमाडौं, २१ साउन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्न संघीय सरकार लागिपरेको आरोप लगाएकी छन् ।
‘ढिलो भए पनि संघीय शिक्षा विधेयक आएको छ । हामी राम्रा कुराको स्वागत पनि गर्छौं । तर विधेयकमा स्थानीय सरकारलाई संविधानमा दिएको एकल अधिकार संकुचन गरिएको छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार घुमाउरो तरिकाले कुण्ठित गर्न खोजेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गराउने र उसले नै प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘पालिका बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भनिन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग सल्लाह, छलफल र बहस नगरीकन विधेयक ल्याएको पनि पाण्डेले औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘जुन सरकारले काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीलाई बेवास्ता गरी ल्याइएको विधेयकका कतिपय कुरा मान्य छैनन् ।’
भक्तपुरमा सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको दुई दिने बैठकले ५ बुँदे घोषणा गरेको पनि उनले बताइन् । बैठकले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम पारित गरेको छ । साथै पाँचबुँदे घोषणा शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक र वन ऐनमा बाझिएका विषयका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखापरेका समस्यामा छलफल गरेको पाण्डेले बताइन् । तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
