काठमाडौं, २२ साउन । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले न्यायलयलाई सरकारको छाँयाभित्र राख्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । न्यायालयलाई स्वच्छ र पवित्र राख्न संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति नै अभिशाप बन्ने गरेको उनको भनाई छ । कार्य क्षमतामा दक्ष र अनुभवी न्यायमूर्तिहरु अदालतमा हुनुपर्नेमा न्यायलयलाई दलीय स्वाथबाट आक्रान्त बनाइने गरिएको उनको आरोप छ ।
कायममुकाय एवं संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै उनले कार्यकाल सक्झन लायक होस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताएका छन् ।
‘निष्कलंकित पवित्र न्यायको मन्दिर बनोस् चारैतिर बेथिति मौलाएको बेलामा न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसायोग्य बन्न सकोस् । वर्षौं पुराना मुद्दाहरुलाई विशेष इजलास खडा गरेर छिटोभन्दा छिटो फर्स्योट गर्ने व्यवस्था गरियोस्,’– कायममुकाय एवं संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै उनले भनेका छन् ।
न्यायलयमा आउँदा कुनै पनि पीडितले न्याय विमुख भएको महसुस गर्न नपर्ने गरी न्यायालयलाईको गरीमा बढाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले हेर्न नमिल्ने नभ्याउनेजस्ता समस्यालाई तत्काल समाधानको उपाय निकाल्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
सामान्य मुद्दालाई पनि लम्बिदा मुद्दा भनेको कहिले नसकिने अशान्तिको बिउ हो भन्ने जनमानसमा छाप परेको उनको बुझाई छ । जन मानसमा रहेको उक्त नकारात्मक छाप मेटाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठको काय{काल कोशेढुंगा सावित हुनुपर्ने उनले बताए ।
शक्ति हुनेले न्यायालयको दुरुपयोग गरिरहेको तर्फलक्षित गर्दै उनले इजलासमा बस्दा न्यायमूर्तिहरुले न्यायिक मन् र वस्तु निष्ट भएर कानुनको आँखालेमात्रैहेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
न्यायालयमाथि कुनैपनि क्षेत्रको प्रभाव र हस्तक्षेप हुन नहुने उनको भनाई छ । न्यायकोआदर्शलाई न्यायकर्मीहरुले आत्मसात गर्न सकेमात्रै वास्तविक पीडितले न्याय पाउने उनको दाबी छ ।
कानुन व्यवसायी र न्यायालय प्रशासन सबैले आफ्नो पेशा र कर्तव्यपरायणता अङ्गीकार गर्नुपर्ने र न्यायालयलाई भ्रष्ट र विचौलियाहरूको कब्जाबाट मक्ति दिनु आजको आवश्यकता भएको उनले बताएका छन् । उनले राजनीतिक अस्थिरताको जटिल परिस्थितिमा आशा र भरोसाको एकमात्र आधार न्यायालय भएको बताए ।
अभियोजन लगाउने अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरुको बदमासीका कारण निर्दोषहरुको पनि जेल जीवन बिताउन परेको उनले बताए ।
अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको बदमासीका कारण फैसलामा गम्भीर त्रुटि हुने गरेको उनको आरोप छ ।
अहिले जेलमा रहेका करिब ६० प्रतिशत कैदी बन्दीहरु परिबन्धमा परेर कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेको उनको दाबी छ । उनले यस्ता प्रकारका घटनालाई स्वतन्त्र रुपमा छानविनको माग गरेका छन् । साथै न्यायलयले न्याय दिन विलम्ब गर्न नहुने उनको भनाई छ । ढिला गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजस्तै भएको उनले बताएका छन् ।
न्याय प्रशासनको पेशागत मर्यादामा आँच पुर्याउने गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी कठघरमा उभ्यान सकेमात्रै पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सक्ने उनको भनाई छ ।
