काठमाडौँ, २२ साउन । राष्ट्रिय गौरबको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत विगतमा अध्ययन हुन नसकेको खण्डमा अध्ययन अघि बढाउन लागिएको छ । वनका कारण राजमार्गको एक सय ७७ किमीको चितवन–नवलपरासी खण्डमा अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो ।
यसअघि बस्तीमा मात्रै निर्माणको काम भइरहेकामा अहिले त्यो सकेर वन क्षेत्रमा पनि निर्माण गर्न खोजिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख शुभराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि खण्डको सडक निर्माणमा जानु पहिले त्यहाँ आवश्यकता पर्ने होइन भनी पहिले पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न जरुरी रहेको छ । प्रमुख न्यौपानेले भने, “अहिले नै आवश्यक परेको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सडक निर्माणमा जान लागिएको छ ।”
विगतमा हुलाकी राजमार्गका कतिपय खण्ड निर्माण गर्न नसकिएमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नै प्रयोग गर्ने गरी छलफल भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुलाकी राजमार्गको विकल्प नभएको र राज्यसँग रहेको सीमित स्रोत सडकमा लगानी गर्दा त्यसले दिने प्रतिफल पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए । प्रमुख न्यौपानेले भने, “त्यसैले अहिले चितवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्न लागिएको छ ।”
चितवान र नवलपरासी पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा बाँके र दाङको वन क्षेत्रलाई राखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्डका लागि वनसँग समन्वय गर्दा चितवान–नवलपरासी खण्डको वातावरणीय अध्ययन गर्न सहमति दिएको उनको भनाइ थियो ।
यो खण्डमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि फाइल वन मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको प्रमुख न्यौपानेले बताए । अहिले त्यो फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आएको छ । आफ्नो मन्त्रालयमा छलफल गरेर सहमतिका लागि वन मन्त्रालयमा पेस गर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, “वन मन्त्रालयबाट सहमति भएपछि यो वर्ष ‘डिपिआर’ र ‘इआइए’ गर्न सकियो भने अर्को वर्ष निर्माणमा जान सकिएला ।”
अहिले त्रिवेणीदेखि ठोरीसम्मको खण्डमा अध्ययन गर्न वन मन्त्रालयले सहमति पनि दिइसकेकाले अघि बढाउन लागिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, दाङ, र कपिलबस्तुमा पनि वन क्षेत्रका कारण सडक निर्माण हुन सकेको छैन । त्यहाँ अहिले लगानी धेरै नगर्दा पनि त्यो क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गले दिने सेवा फरक नपर्ने प्रमुख न्यौपानेको भनाइ थियो ।
“चितवानमा अहिले वनले अध्ययनका लागि सहमति दिइएको छ । विस्तृत अध्ययन गर्दा जनावरलाई आवतजावतमा असर नपर्ने गरी सडक निर्माण गरिने आयोजनाको तयारी छ,’’ उनले भने, “केही न केही गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट भए पनि कहाँकहाँ र कसरी गर्ने कति ठाउँमा बनाउने भनी विस्तृत अध्ययन भएपछि नै थाहा हुनेछ ।” रासस
