काठमाडौं, ७ भदौ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्ने बताएका छन् ।
‘सुन तस्करीका सम्बन्धमा भदौ २९ सम्म अनुसन्धान गरी सीआईबीले मुद्दा अभियोजन गर्छ । त्यसपछिका तीन-चार दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले असोज ५ गते बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा व्यावसायिक दक्षता भएका, स्वच्छ छविका र कतै नढल्केका व्यक्तिहरु रहेको छानबिन समितिले सम्पूर्ण यथार्थ बाहिर ल्याउँछ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
प्रमुख सचेतक गिरीले समितिले अन्य सुनकाण्डको पनि जाँचबुझ गर्ने बताए । अब संसद् अवरोध गर्दैनौं भनेर संकल्प गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, ‘संसद् अवरोध एमालेको कारण भएकै होइन । सरकारले समयमै हाम्रा जायज माग सुनेको भए अवरोध हुने थिएन । सरकारको लाचारी, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीका कारण एक महिना संसद् रोकियो । संसद् अवरोध राम्रो काम होइन । प्रिय काम पनि होइन । तर सदन रोकेपछि मात्र बाध्य भएर सरकारले सुन्छ । बोल्दैमा सुन्दैन, मान्दैन ।’
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश स्वागतयोग्य नभएको एमाले प्रमुख सचेतक गिरीको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘यसलाई स्वागत गर्ने त प्रश्नै भएन नि । संसद्बाट अर्थ विधेयक पारित भएपछि त्यो कानुन सरह हो । आम जनतामा व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारलाई अंकुश लागेको हो कि भन्ने आशंका छ । सार्वभौम संसद्ले गरेको निर्णय बदल्ने अधिकार कसैलाई छैन । स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम आवश्यक छैन भने अदालतबाट होइन, संसद्बाटै करेक्सन गर्नुपर्छ ।’
संघका सांसदलाई ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेश सांसदलाई साढे ९ अर्ब खर्च त अनावश्यक नै थियो नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्न गिरीले भने, ‘यो पैसा सांसदले कार्यकर्तार्ला बाँड्छन्, आफ्नै गोजीमा हाल्छन् भन्ने जस्तो गलत प्रचार गरियो । यसमा सांसदको भूमिकै हुँदैन । गाउँपालिकामा पनि त पैसा जान्छ, जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदैन ? प्रतिफल नतिजामुखी भएन भनेर अदालतले नगर्नुस् भन्ने नै होइन ।’
