काठमाडौं, ८ भदौ । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु देश र जनतामाथिको धोका भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘अब कसलाई विश्वास र भरोसा गर्ने ? देशका चार-पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्तरमा पुगेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारी भएपछि देश चौपट हुन्छ नि । एमालेले नचाहिने माग राखेर संसद् अवरोध गर् यो । संसद्मा बहस गर्नै दिएन । बाहिर बाहिर प्रचारबाजी मात्र गरिदियो । सरकारसँग जुन सहमति भयो, त्यो एमालेको सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोज्या मात्र हो । उच्चस्तरीय भन्नु धोकामाथि धोका हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
संसद्को चौथो र पाँचौ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् भनेर संसद् रोकेको आरोप पनि डा. दीक्षितले लगाए । उनले भने, ‘बहस गर्ने ठाउँ संसद् हो । बाहिर बाहिर हावामा कुरा गरेर हुन्छ ? रास्वपा र राप्रपाले ३० दिनमा सरकारलाई र् याखर् याख्ती पार्न सक्थे । साँच्चिकै केही होला भनेको अब सकियो ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रत्नाकर डाँकुबाट बाल्मीकि बन्न नसकेको पनि डा. दीक्षितले बताए । उनले थपे, ‘जसले अनुसन्धानको नेतृत्व लियो, उसैलाई चट्ट सरुवा गरिदियो । सुनकाण्डमा (कृष्णबहादुर) महराका बाबुछोरालाई समात्दै समातेन । ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामको घरमै बयान लिएर साक्षी बनाइदियो । प्रचण्ड रत्नाकर डाँकुबाट बाल्मीकि बन्लान् भन्ने रहेको लागेको थियो । उनले हस्तक्षेप गरेकाले नारायणकाजी युटर्न हुन बाध्य भए । प्रचण्ड महाका भ्रष्टाचारी रहेछन् । प्रचण्डले झलराम अधिकारीलाई यो काण्ड गराउन नै अध्यागमनको डाइरेक्टरमा लगेका रहेछन् ।’
सांसद विकास कोष खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागत योग्य भएको पनि उनले बताए । डा. दीक्षितले भने, ‘महिनौं संसद् चल्दैन, कुनै बहस हुँदैन । सात महिनामा जम्मा एउटा कानुन बनाउँछ भने त्यस्तो सांसदलाई पाँच करोड किन चाहियो ? के यो देश दुहुनो गाई हो ? सुप्रिम कोर्टको फैसला उचित छ ।’
