काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा एमालेका नेता र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका नवनिर्वाचित सभापति ऋषिकेश पोखरेलले संसदीय समिति बनाउन भएको ढिलाइमा सरकार, सभामुख र संसद् नै जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।
‘हो, संसदीय समिति बन्न सात महिना लाग्यो । त्यसपछि सभापति बनाउन पनि गाह्रो भयो । समग्र समिति बन्न यतिका समय किन लाग्यो भन्ने जवाफ सरकार, सभामुख र संसद्ले दिनुपर् यो । संसदीय समितिलाई यसरी भूमिकाविहीन बनाउनु राम्रो होइन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सभापति पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिले मुलुकको संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर सार्वजनिक खर्चमा निगरानी राख्ने, आर्थिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने, दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र नीतिगत सुधारका लागि सल्लाह र सुझाव दिने आदि काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘लामो समयदेखि धेरै काम थाती रहेर बसेका छन् । त्यसैले हामी निकै चुनौतीमा छौं । मुलुक आर्थिक अनुशासन ठीक बाटोमा जान सकेन भने झन् अप्ठ्यारो हुन सक्छ । नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र उत्साहित बनाउन सकारात्मक बाटोबाट छलफल गर्नु आवश्यक छ । परिवर्तनका लागि केही न केही गर्नैपर्छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिले राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्ने पनि पोखरेलले औंल्याए । उनले थपे, ‘हाम्रो सरदर कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख छ । अद्यावधिक बेरुजु मात्र ५ खर्ब ८७ अर्ब, ३३ करोड ९४ लाख छ । महालेखाले कारबाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने भनेर तोकेर पठाएको ३ खर्ब, ७३ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बेरुजु देखिन्छ । हामी निकै गम्भीर अवस्था छौं ।’
कोशी प्रदेशको संकट टरेको हो भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा सभापति पोखरेलले भने, ‘संसदीय समिति निर्माण र कोशी प्रदेशको सरकार निर्माण फरक कुरा हुन् । प्रदेश सरकारमा सहभागिता तपाई र मैले भन्ने भन्दा पनि सम्बन्धित दलले भन्ने कुरा हो । तर राप्रपालाई संसदीय सभापति दिनु उचित हो । रास्वपाले पनि प्रतिनिधित्व पाउँछ भन्ने लाग्या थियो । संसद्मा रहेका दलको कहीं न कहीं अपनत्व र प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ ‘। संसदीय समितिको सभापतिको छनोटपछि संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
