काठमाडौं, ११ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सातवटै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास भवन बन्नु संघीयताको एउटा खुड्किलो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘हिजो प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्री आवासको चाबी हस्तान्तरण भयो । यसले कमसेकम मुलुकमा संघीयता सुरु भएको छ है भन्ने संकेत गरेको छ । चाबी लिएर मात्र भएन, बस्नका लागि त अलि समय लाग्छ । यसले संघीयताको एउटा खुट्किला थपेको छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘पालिका बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती ऐन नभएसम्म प्रदेश सरकार प्रभावकारी नहुने पनि औंल्याए । उनले भने, ‘अहिले पनि हामी कुनै काम गर्न काठमाडौं नै दगुर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश निजामती ऐन हामीले रेडी गरेर राखेका छौं । तर संघीय ऐन नहुँदै गर्ने कुरा भएन । संघ सरकार र अरु प्रदेशभन्दा कसरी राम्रो बन्ने हाम्रो अधिकतम कोसिस हुन्छ । जिल्ला-जिल्लामा अफिस राख्न सकिएन भने जनतासँग कसरी पुग्ने ?’
लुम्बिनीको मुहार फेर्न आफू लागिरहेको दाबी पनि चौधरीले गरे । उनले भने, ‘हामी अहिले रोल्पाको आलु, किबी, नेपालगन्जको दुग्धजन्य परिकार, गुल्मीको कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गरिरहेका छौं । नोबेल पुरस्कार विजेताहरुलाई लुम्बिनीमा ल्याउँदै छौं । बर्दिया टाइगर टप्समा स्काई ब्रिज राख्दैछौं । केन्द्रीय सरकारले सोच्ने कुरा केन्द्र सरकारले सोच्छ, डिल्ली चौधरीले सोच्ने डिल्ली चौधरीले सोच्छ ।’
प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘लोकतन्त्रमा सबै कुरा उठ्नुपर्छ । खारेजीको कुरा उठिरहँदा हामी प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्र तारो पनि हुनुपर्छ र हुन्छ पनि ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा आठदलीय गठबन्धन एकताबद्ध भएकाले सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको पनि उनको दाबी छ ।
गाउँ र नगरपालिका के के समस्या छन् र उत्पादनमा युवालाई कसरी जोड्ने भनेर संयुक्त छलफल गरेको पनि उनले बताए । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउन कुनै समस्या नरहेको पनि चौधरीको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले बजेट घटाउँदा समपूरक योजना मारमा परेको पनि उनले बताए । सातै प्रदशेका मुख्यमन्त्रीले आज बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रदेश र स्थानीय तहबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
