काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले सरकारले नै श्रमिकहरुको ज्यालामा विभेद गरेको आरोप लगाएको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यूनियनले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको न्युनतम् पारिश्रमिक २६ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा सरकारले नीजि क्षेत्र र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा विभेद गरेको आरोप लगाएको हो ।
सरकारले गत साउन ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि २६ दिनको १७ हजार तीन सय पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । सरकारले निर्धारण गरेको उक्त न्युनतम् पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयनमा नआउने खतरा बढेको युनियनको भनाई छ ।
सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले समान कामको समान ज्याला, श्रमको सम्मान र श्रमिकको समृद्धिविना समाजवादमा पुग्न नसकिने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदैे बृद्धि भएको न्युनतम् पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आउटसोर्स क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू कानुनप्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित रहनु परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
हालै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शहिद नेत्रलाल बहुप्राविधिक शिक्षालय सल्यानले आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ता बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने भनी सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ । उक्त टेन्डर श्रम ऐन विपरीत रहेको युनियनको भनाई छ । श्रम कानुन विपरित टेण्डर आव्हान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कार्वाही गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको छ । टेण्डर आव्हान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई राज्यले विभागीय कारबाही नगरेको खण्डमा युनियन अगाडि बढ्ने अध्यक्ष कार्कीको चेतावनी छ ।
‘श्रम कानून विपरित टेण्डर आव्हान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कार्वाही हुनपर्छ । यदि राज्यले विभागीय कारबाही गर्दै भने हाम्रो संगठन अगाडि बढ्छ । हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौं,’– उनले भने । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख भनिएपनि सरकारले श्रमिकहरुलाई व्यवहारमा विभेद गरेको युनियनको गुनासो छ । अहिले पनि ज्यालामा असमानता, काममा विभेद, सामजिक सुरक्षाबाट वञ्चित र चरम श्रम शोषण कायमै रहेको युनियनको ठहर छ ।
गैरमजदुरहरूको छाता संगठन (जेटियूसिसी) को वेतन बोर्डमा सिन्डिकेट रहेको युनियनले जनाएको छ । जेटियूसिस नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता नभई अवैधानिक रूपले सञ्चालनमा रहेको पनि युनियनको आरोप छ । बेतन बोर्डले श्रमिकको पक्षमा कुनै सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको युनियनको अरोप छ ।
बेतन बोर्डमा बास्तविक श्रम गर्ने श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व नभएको र बोर्डका सदस्यहरूको द्वैद चरित्रका कारण श्रमिकको जीवन धान्न पुग्ने उचित पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसकेको युनियनको अरोप छ । बेतन बोर्डमा सबै ट्रेड यूनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न पनि युनियनले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ लाई टेकेर नेपाल सरकारले बढाएको पारिश्रमिक सबै संघ संस्था र उद्योगहरुले लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले राजपत्रमा प्रकाशित भएको न्यूनतम पारिश्रमिक र राज्यको श्रम कानून कार्यान्वयन गर्न÷ गराउन श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए आउटसोर्स क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरु, नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन र नेपाल स्वतन्त्र आउटसोर्स श्रमिक संगठन संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुको चेतावनी छ ।
‘साउन १ गतेदेखि वृद्धि भएको पारिश्रमिक श्रमिकले पाउनुपर्छ । यदि वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्दैनन् भने सबै प्रतिष्ठान र उद्योगहरुमा कालो व्यानरसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्छौं,’– अध्यक्ष कार्कीले भने । अध्यक्ष कार्कीले राज्यकै स्वामित्व रहेको धेरै ठाउँहरुमा आउटसोर्स श्रमिकहरुलाई ‘यी श्रमिक हैनन्, वस्तु हुन्, जति दिएपनि हुन्छ भन्ने खाल्को बुझाइ रहेको बताए ।
राजपत्रमा प्रकाशित न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने श्रमिक अपूर्तिकर्ता र मुख्यरोजगार दाता दुवैलाई नछोड्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए । राजपत्रमा प्रकाशित न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउनका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको उनले बताए ।
श्रमिक आपूर्तिकर्ताको प्रत्येक प्रतिष्ठानमा भोलिदेखि नै वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर भनेर कालो व्यानरसहित बस्न उनले सब आउटसोर्स श्रमिकहरुलाई आग्रह गरे । त्यसबाट उत्पन्न समस्याको जिम्मा लिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिका कारण श्रमिकहरुले न्युनतम् पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।
साउनदेखि वृद्धि भएको न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन होस् । आन्दोलन गर्न नपरोस्, हामी यो आग्रह, अनुरोध गर्छौं । यदि आन्दोलन गर्नपर्ने अवस्था आयो भने देशव्यापी रुपमा छ लाख श्रमिकहरु सडकमा उतार्छौं । आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्छौं । यसको सम्पूर्ण जवाफदेही राज्य र श्रमिक आपूर्तिकर्ता हुनपर्नेछ,’– उनले भने ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले डेढदेखि दुईलाख हाराहारी सेक्युरिटी श्रमिकहरू र बाँकी साँढे तीन लाखदेखि चारलाख हाराहारी सरसफाई लगायत अन्य श्रमिकहहरू रहेको र उनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम् पारिश्रमिक पनि नपाइरहेको बताएको छ ।
