काठमाडौँ, १३ भदौ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर विकासका लागि शिक्षकको व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्नेमा आज (बुधबार) आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
ट्याक्सएड एलायन्स नेपालको सहकार्यमा नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) द्वारा आज आयोजित ‘शिक्षक व्यवस्थापन र शिक्षकमा लगानी संवाद कार्यक्रम’ का सहभागीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि शिक्षकको व्यवस्थापन पनि एक महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधारले विसं २०५६ पछि कुनै नयाँ दरबन्दी नथप्नु विडम्बना रहेको औँल्याए। शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षकलाई मात्र दोष नदिई शिक्षक व्यवस्थापनमा राज्यलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात ७६ हजार भन्दा धेरैले फरक रहेको समेत उनले बताए । उनले भने, “शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकलाई दोष लगाउनु अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाएर मात्र यस क्षेत्रबाट लाभ खोज्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।”
यसैगरी यस्तै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यार्थीहरुमा अन्यौलता व्यापक देखिएको बताए । शिक्षण पेसामा आकर्षण घट्दै गइरहेको र नयाँ शिक्षक थपिए पनि प्रधानाध्यापकको दरबन्दी भने उही रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानाध्यापकको दरबन्दीलाई विशिष्टीकृत गर्दै लैजान आजको आवश्यक रहेको मोक्तानले बताए । उनले भने, “अहिलेको बजेटले विद्यालयहरु चल्ने अवस्था नरहेको र यस्तो अवस्थामा गुणस्तर खोज्नु नै मूर्खता हो । उनले ऐन मात्र बन्दैमा शिक्षाको विकास नहुने र बजेट तथा अन्य व्यवस्थापन राम्रो हुने बताए ।
एक्सनएड नेपालका निति तथा कार्यक्रम विभाग प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलले विद्यालयमा शिक्षक र शिक्षाको मात्र कुरा गर्नुभन्दा पनि बालबालिकाप्रति जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए । उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा धारा ३१ मा सुनिश्चित गरेको सो कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । संविधानको भाग ३ को दफा ३४ मा रहेको श्रमको हकबाट प्राप्त भएको टे«ड युनियन अधिकार शिक्षकहरुले पनि प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा अनुसूची ८ मा स्थानीय र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राखेको छ । तीनवटै तहका सरकारहरूले सरकारी स्तरबाट शिक्षामा पर्याप्त लगानी नगरिएको सहभागीहरुको आरोप थियो ।
शिक्षालाई व्यवहारिक रुपमै निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि शिक्षकको व्यवस्थापन एवं शिक्षकसँग सम्बन्धित मूद्दालाई तीनै तहका सरकारले महत्वका साथ सम्बोधन गर्न अनिवार्य रहेको सहभागीको भनाइ छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण प्रतिवेदन २०७५ ले मुलुकभरका विद्यालयमा थप ५६ हजार सात सय ७४ दरबन्दी आवश्यक देखाएको छ । सन् २०१८ को शिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा गरिएको अध्ययनअनुसार ७६ हजार सात सय आठ शिक्षकको अभाव रहेको समेत जानकारी गराइएको थियो ।
सरकारले दरबन्दी दिएकालाई स्थायी बनाइसक्दा पनि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको अवस्था नभएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइ तथा शिक्षाको गुणस्तरमा परेको सहभागीको बुझाइ रहेको छ । निजी विद्यालयहरुले अव्यवस्थित ढङ्गको सञ्चालनले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई असर गरिरहेको र शिक्षकहरुलाई न्यूनतम सेवासुविधा तथा आधारभुत सेवासुविधा पनि प्रदान नगरिएको शिक्षक सङ्गठनहरुको आरोप छ । रासस
