काठमाडौं, भदौ १८ । स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेल सहित पदाधिकारीहरू मन्त्रालय पुगेर कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
संगठनले निजामती प्रशासन सुधारका लागि १२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । असार २८ देखि आन्दोलनमा उत्रिएको स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले माग पूरा नभए भदौ २४ गतेबाट हुने रिले अनशन शुरू गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पताललाई कर्मचारी मैत्री बनाई सेवामा सुधार गर्नुपर्ने, निजामति अस्पताल सैनिक अस्पताल छाउनी अनुरुप व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयका सबै तहका कर्मचारीले सुविधा पाउनु पर्ने,(निजामति कर्मचारी र निजका परिवारले निजामति अस्पतालका कार्डका आधारमा देशभरीका जुनसुकै स्वास्थ्य विमा सुविधा पाउनुपर्ने,सरकारी अस्पतालमा तत्काल निजामती अस्पतालमा अस्पतालको कर्मचारीको कार्डका आधारमा कर्मचारी र निजका परिवारको वीमा सुविधा पाउनु पर्ने, सर्वसाधारण नागरिकको हकमा पनि वीमा सुविधा लागू गरिनु पर्ने, सरकारी कार्यालयका सवारी साधन र इन्धनको व्यवस्थित व्यवथापन गर्नुपर्ने, मन्त्री, सचिव वा कार्यालय स्तरीय निर्णयबाट हुने सवारी साधनको हस्तान्तरण कार्य बन्द गर्नुपर्ने साथै सरुवा हुँदा सवारी साधन साथै लिएर जाने उच्च प्रशासकहरूको कार्य बन्द गर्नुपर्नेसहितका माग अघि सार्दै संगठनले रिले अनशन शुरू गर्ने चेतावनी दिएको हो।
त्यस्तै, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको उचित दीगो व्यस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा कर्मचारीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरू माथि हातपात आक्रमण गर्नेलाई फौजदारी कानून अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने, तोकिएको सेवा अवधि (७ वर्ष) र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई उप सचिव तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई सरकारी शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने, निजामती परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा व्यावस्था गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीलाई आवस सुविधाको व्यवस्थापन गर्नपर्ने, विविध सेवा अन्तर्गत रहेका र कार्यालय खारेज भई फाजिलमा परेका कर्मचारीहरुलाई समायोजनको बेला राजश्व, शिक्षा र प्रशासन सेवामा केहीको सेवा परिवर्तन गरिएको र धेरै अहिले पनि फाजिलमा रहेकोले उनिहरुले रोजेको सेवा समूहमा परिवर्तन गरि जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष लगायत कर्मचारी समबद्ध निकायहरुको कर्मचारीमैत्री हुने गरी व्यवस्थापन सुधार र रुपान्तरण गर्नुपर्ने स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले माग अघि सारेको छ ।
