काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशदत्त लेखकले कानुन बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी रहेको औंल्याएका छन् ।
‘सरकारले संसद्लाई बिजिनेस नै नदिएको होइन । संसदीय समितिहरुले पनि द्रुत गतिमा काम गर्न सकेनन् । संक्रमणकालीन न्याय, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन विधेयक, अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धीको विधेयक संसद्मै छन् । तर, निजामती, शिक्षा आदि विधेयक आएका छैनन् । ती कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुबिधा होइन, तर भएका कानुनको पनि कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी हुनु वा नहुनु ठूलो समस्या हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
आर्थिक संकुचन, जनशक्तिको अभाव र केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि लेखकले बताए । उनले भने, ‘२०४७ को संविधानमा ११ १२ वटा मौलिक हक थिए । २०६३ को संविधानमा २१ वटा पुगे । अहिलेको संविधानमा ३२ वटा मौलिक छन् । तिनीहरुबारे पर्याप्त कानुन बनेका छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’
सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने आफूलाई नलागेको पनि नेता लेखकले बताए । उनले भने, ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारले सुशासनका पक्षमा केही काम गरेको छ । तर महँगी बढेको छ । अर्थतन्त्रमा दबाब छ । संकुचन छ । सरकारले केही कुरा बिगारिहालेको छैन ।’ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय विशेष कानुनी प्रबन्धबाट निष्कर्षमा पुर् याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रमुख सचेतक लेखकले नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब नदिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा भएको छैन । गृहमन्त्रीका कारण सरकार बदलिने कुरा आउँदैन । यो नेताहरुबीच आपसी सरसल्लाहमा हुने कुरा हो । हामीले गठबन्धन भत्किन्छ भनेका पनि छैनौं । भत्काउन पनि लागेका छैनौं । हामी यो गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउन लाग्दैनौं । अहिलेकै गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्व नै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संघीय संसदीय दलको म्यान्डेट हो ।’
