काठमाडौं, २० भदौ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐनसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने औंल्याएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हिजो टीआरसी विधेयकबारे छलफल भएको छ । हामी १६–१७ वर्षदेखि अल्झिरहेको टीआरसी विधेयकलाई अविलम्ब टुंग्याउन चाहन्छौं । तर सरकारले टेबल गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्दैनौं । यो पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ । हामी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई क्षमादान गर्न सक्दैनौं,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको जगमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्यायको अनुभूति हुने र पीडकलाई कसुरका आधारमा दण्ड र यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बर्तौलाले बताए । उनले भने, ‘अहिलेको विधेयक सर्वोच्चको फैसला विपरीत छ । यसले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन । बाल सेनाबारे बोलेको छैन । १० वर्षे द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छे मारिए, अर्बौंको भौतिक क्षति भयो । त्यसैले द्वन्द्वकालीन घटना जस्ताको तस्तै उजागर गरौं । ताकि भोलि गएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित नहोस् ।’
अर्को प्रसंगमा बर्तौलाले नेपालको राष्ट्रिय हित जोडिएको कुरामा चीनले रुचि वा अरुचिको विषय बनाउन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाबाहिरको कुरा हो । आन्तरिक मामिलामा दखल पुर् याउने कुरामा एमालेको सहमति छैन । ‘भारत र चीनसँग नेपालले समदूरीको आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने एमाले सचेतकको तर्क छ ।
