काठमाडौं, २२ भदौ । आम जनता पार्टीले भन्सार नियमावलीबाट पुरस्कारको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । आजपाले राजश्व संकलन व्यवस्थित् र प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकालेको छ। आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहले देशको राजश्व संकलन भद्रगोल र लुटकारी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
साहले गलत सोच र भ्रष्ट नीतिका कारण सरकारी कोषमा जम्मा भएको राजश्वको रकम पनि व्यक्ति/व्यक्तिको खातामा पुगिरहेको आरोप लगाए । उनले देश अहिले आर्थिक हिसाबले संकटग्रस्त रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले भने–‘देश संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बजारमा पैसाको हाहाकार छ । लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठ्न सकेको छैन् । अपेक्षाकृत वैदेशिक सहायता (ऋण वा अनुदान) प्राप्त भएको छैन् । विदेशी लगानी करिव–करिव शूय छ । देशबाट पुँजी पलायन बढ्दो छ । आयात र निर्यातमा ठूलो असन्तुलन छ । पैसाको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । निर्माण कार्यको पुरानो भुक्तानी समेत सरकारले दिन सकेको छैन । सारमा भन्नुपर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र क्रमशः धराशयी हुँदै गएको स्थिति छ ।’
यस्तो छ साहको भनाई :
देशको यस्तो जर्जर र विषम अवस्थामा हाम्रो राजस्व संकलन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना राजस्व संकलन भद्रगोल र लुटकारी छ । गलत सोच र भ्रष्ट नीतिका कारण सरकारी कोषमा जम्मा भएको राजस्वको रकम पनि व्यक्ती÷व्यक्तिको खातामा गईरहेको छ । सरकारी राजस्वलाई लुट्न गलत कानूनी प्रावधान निर्माण गरिएको छ । भन्सार नियमावली २०६४ को परिच्छेद १० को दफा ४७ र ४९ मा गरिएको व्यवस्थानुसार कुनै चोरी/निकासी वा पैठारीको मालसमान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३०% र त्यसको सुराक दिनेलाई १५% गरी कुल रकमको ४५% रकम पुरस्कारस्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ । अर्थात् भन्सार छलिको मालसमानबाट प्राप्त रकमको झण्डै आधा (४५%) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ ।
यसरी सिङ्गै संसद्लाई छलेर कथित नियमावलीमा पुरस्कारको गलत प्रावधानले देशको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुको सट्टा राजस्व संकलनमा संलग्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको निजी खातामा गईरहेको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुरुप कसैले कसैलाई पक्राउ गर्ने वा कसैको मालसमान खोस्ने अधिकार केवल सम्बन्धित् कर्मचारी वा सुरक्षा निकायसंग मात्र छ ।
अर्थात् उपरोक्त नियमावलीमा राखिएको कथित पुरस्कारको व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको लागी मात्र रहेको व्यवहोरा स्पष्ट छ । सरकारी तलव÷भत्ता खाने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुले चोरी निकासी पैठारीको मालसामान पक्राउ गर्नु ऊनीहरुको कर्तव्य हो । तर, आज चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गरेवापत यति ठूलो रकम (४५%) सरकारी कर्मचारीले हत्याउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराधिक कार्य हो । यसले भन्सारको वैधानिक रूटलाई समेत कमजोर गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावहीन तुल्याउने छ ।
यसर्थ देशको राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन र गुणात्मक राजस्व वृद्धि गर्न सर्वप्रथम भन्सार नियमावलीबाट कथित पुरस्कारको व्यवस्था हटाउन जरुरी छ । हामी यस भन्सार विभागमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष “भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउन” जोडदार माग गर्दछौं ।
