Logo

प्यारासुट इकोनोमिष्टहरूले बनाएको बजेटले गरिवी अन्त्य हुन्न : डाक्टर शर्मा



मोरङ, भदौ २५। मोरङ–३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनील शर्माले प्यारासुट इकोनोमिष्ट (केही वर्ष युरोप अमेरिका पढेर आएका) हरूले बनाएको बजेटबाट देशकको गरिवी अन्त्य नहुने बताएका छन् ।

उनले यस्तै बजेट आइरहने हो भने मुलुकमा पुन द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा औल्याए । उनले शनिवार प्रमुख अतिथिको आशनबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको डाँसमोरङ्गी सामूदायिक वनको २२ औं बार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो कुरा बताएका हुन्।

संसदमा सेण्डिकेट रहेको बताउँदै जनताका आवाज बोल्न नपाइने गणतन्त्रले देशको गरिवी नहट्ने डाक्टर शर्माले बताए।

उनले भने–‘सभामुखको घरमै गएर संसदमा बोल्ने मौका मागें । तर,आफ्नै दलका नेताहरूले घेराबनदीमा पार्नुभयो ।’ बजेट कांग्रेस र माओवादीका केही नेताको जिल्लामा केन्द्रीत भएको बताउँदै शर्माले जनतासँग उठाएको कर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का,अर्थमन्त्री प्रकासशरण महत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिल्लामा मात्र केन्द्रीत रहेको बताए । ३३ प्रतिशत बजेट ४ जिल्लामा गएको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले निगुरो र पात टिप्ने आमाहरू र खोलामा गिट्टी कुट्ने बुबाहरूलाई हेरेर बजेट नबनाएकोले देशको गरिवी अन्त्य नभएको दाबी गरे।

वर्षौं दुख गरेर हुर्काएका छोराछोरी खाडीमा पठाउनु पर्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै उनले अब देशमा ठाउँ ठाउँमा वृद्धाश्रम खोल्ने दिन नजिकिरहेको बताए । देशमा तस्करहरूको रजगज भएको बताउँदै शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र होइन, देशका ४–५ जना ब्यक्तिले हरेक भन्सारमा एजेन्ट राखेर सिंगापुरबाट पैसा ल्याएर बेलायतका बैंकहरू जम्मा गरिरहेको दाबी गरे।

शर्माले एमाओवादीसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेस सरकारमा गएको भएपनि माओवादीले बेइमानी गर्न थालको ओरोप लगाए । तत्कालिन मोरङ २ बाट संविधान सभा सदस्य जितेका लालबहादुर सुस्लिङको दैनिकी संस्मरण गर्दै शर्माले अगाडि भने, ‘तल्लो तहका कार्यकर्ता सधैं भूइमान्छे भइरहने र माथिल्लो तहका नेताले ब्रम्हलुट गरिरहने कस्तो गणतन्त्र हो ।’

कोशी प्रदेश सभाका सांसद गीता तिम्सिनाले जनताको माग अनुसार काम गर्न आफु जुनसुकै समय तत्पर रहेको बताए । सामूदायिक वन अभियन्ता अग्नि पौडेलले राज्यले सामूदायिक वनलाई सौताको ब्यवहार गरिरहेको बताए । राजा कालिन राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन २०२९ अझै पूर्ण रुपमा संसोधन नभएको बताउँदै उनले लोकतन्त्र आएर पनि बन क्षेत्रमा अधिकार विकेन्द्रीकरण नभएको उल्लेख गरे।

पौडेलले सामूदायिक वनले समूह बाहिर बिक्री गरेको लकडीबाट प्राप्त रहकको ५० प्रतिशत रकम आपुर्ति समितिलाई दिनु पर्ने ब्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए । करोडौं मूल्यका काठ जङ्गलमा सडिरहेकोे अवस्था भएपनि सरकारी संयन्त्रले कमिसनको लोभमा अर्बौंको काठ बिदेश बाट आयात गरिरहेको बताए।

सामूदायिक वनका अध्यक्ष मदन पोख्रेलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सामूदायिक वन महासंघ कानेपोखरीका अध्यक्ष नवीन राई, सव डिभिजन बन कार्यालय कानेपोखरीका सहायक वन अधिकृत मोहम्मद अल्लाउद्दीन, सामूदायिक महासंघ मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि सीता रायमाझी, वडा नंं.१० का वडाध्यक्ष जीवन खतिवडा लगायतले बोलेका थिए।

कार्यक्रममा अध्यक्ष मदन पोख्रेलले गत वर्षको प्रगती प्रतिवेदन र चालु आवका लागि प्रस्तावित कार्ययोजना र अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरे ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्