काठमाडौं, १ असोज । न्यायालय जनताको न्यायको पाउने अन्तिम थलो हो । न्यायालयमा पुगिसकेपछि न्याय पाईन्छ भन्ने जनताको चाहना हुनु स्वभाविक हो । तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न मुद्दामा सुनुवाईमा ढिलासुस्ती हुने र भएका फैसलाका पूर्णपाठ आउन पनि वर्षौं समय लाग्ने हुँदा न्यायको पखाईमा रहेकाहरु झनै पीडित बनेका छन् ।
कुनैपनि मुद्दामा फैसला भएको एक महिनाभित्र पूर्णपाठ आईसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कतिपय मुद्दामा भने सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशबाट भएका फैसलामा एक वर्षभन्दा बढि समय व्यतित हुँदापनि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएका छैनन् ।
फैसला भएको धेरै महिना बित्दापनि पूर्णपाठ आउन ढिला हुने गरेकै कारण ०७५ सालमा फैसला भएको एक महिनाभित्र पूर्णपाठ दिनुपर्ने कानून बनाईएको छ । यो कानून आउनुभन्दा पहिले न्यायालयले चार वर्षसम्मपनि फैसला नदिने गरेको इतिहास छ । त्यही भएर संसद्ले नै यस्तो कानून बनाएको हो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त कानूनको पनि उल्लंघन गरेको पाईएको छ । ०७९ असार २८ गते युवराज शर्माविरुद्ध नेपाल सरकारमा फैसला भएको थियो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै फैसला गरेको थियो । तर, आजको दिनसम्मपनि उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले दिएको छैन ।
अहिले त्यो मुद्दामा फैसला भएको १४ महिना समय व्यतित भैसकेको छ । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्दा अन्य मुद्दाहरु प्रभावित बनेका छन् । त्यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा एउटा पनि फैसला भएको छैन । त्यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा अन्य मुद्दाको लागि नजिर स्थापित हुने थियो । तर, त्यही मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा अन्य मुद्दाको सुनुवाई नै प्रभावित बनेको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा खासगरी मुद्दा लाग्नु नै सजाय मानिन्छ । अर्को कुरा, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लाग्नेबित्तिकै आरोपीहरुको जागिर जान्छ । ती व्यक्ति मन्त्री, सांसद जे भएपनि उनीहरुको पद स्वतः जान्छ । मुद्दा लागेका व्यक्तिको जग्गा, जमिन पनि रोक्का हुन्छ । बैंक खाता पनि रोक्का हुन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सरकारी कर्मचारीलाई लाग्दा अनि यस्तो मुद्दामा सुनुवाईमा ढिलासुस्ती हुँदा राज्यलाई पनि घाटा र नोक्शानी लागिरहेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको हकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा स्वतः पदबाट निलम्बनमा पर्ने हुन्छ । तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उसले पाउने तलवको आधा तलववेतन राज्यले दिइरहेको हुन्छ । न्याय ढिलो दिनु भनेको नदिनुसरह हो ।
न्याय पाउने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालतमा नै १३ वर्षदेखिका मुद्दा विचाराधिन रहेको पाईएको छ । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको (गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन) को मुद्दा विगत १३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । सर्वोच्च अदालतमा यतिवेला भ्रष्टाचारसम्बन्धी १ हजार ७८ मुद्दा विचाराधिन रहेको पाईएको छ । file photo
