काठमाडौँ, २ असोज । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वनजङ्गल तथा वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले हालसम्म धेरै उपलब्धी हासिल गरिसकेकाले त्यसलाई जनताको आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मुलुकमा हाल वनजङ्गलको क्षेत्रफल बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको बताए ।
“वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि बढेको छ । यसमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ भने अर्कोतिर वन्यजन्तुबाट कृषकका बानीनाली सखाप हुने गरेको छ”, मन्त्री महतोले भने । यस्तो अवस्थामा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यवसायिक र नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा संरक्षण क्षेत्रका यी उपलब्धीलाई अब जनताको आर्यआर्जनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेलगायत अभियानका साथ विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाएका छौँ”, उनले भने । वन्यजन्तुको पालन र शिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भइरहेका राम्रा र सफल अभ्यासलाई हेरेर सिक्नुपर्ने मन्त्री महतोले बताए ।
उनले भने, “विश्वमा धेरै देशले यसरी नै मनग्य आयआर्जन गरेका छन् । हामीले पनि त्यस्तो गर्न सके यसले एकातिर आम्दानीको स्रोत पनि हुने र अर्कोतिर व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन्छ ।”
नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाउन अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेको दोब्बरको प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढेर झण्डै तेब्बर पुगेको अवस्थामा मन्त्री डा. महतोले बाघ संरक्षणमा गरेको प्रगतिका कारण अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै नेपालले प्रशंसा पाएको बताए । पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ ।
“अहिले हामीले बाघलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौ । मानवसँग द्वन्द्व बढिरहेको छ । जङ्गलबाट बाघ बाहिर निस्केर गाउँबस्ती पसेको बेला बाघलाई स्थानीयले घेरेर मारेको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर मानिसलाई आक्रमण गर्ने वा मार्ने बाघलाई हामी खोरमा राख्छौँ । तर खोरको पूर्वाधार हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ”, मन्त्री महतो भने।
पछिल्लो समय पहाडमा बाँदरले र तराईमा बँदेल, हात्तिलगायत वन्यजन्तुले बालीनालीमा गर्ने ठूलो क्षतिका कारण किसान विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यसको रोकथामका लागि मन्त्रालयले हालै मात्र व्यवसायिकरुपमा ‘वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ स्वीकृत गरेको उनले जानकारी गराए ।
मन्त्री डा. महतोले भने, “विश्वमा अधिकांश मुलुकले प्रकृतिले जे स्रोत साधन दिएको छ, त्यसको अधिकतम् परिचालन गरेर समृद्धि हासिल गरेका छन् । हामीले पनि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन जलस्रोत, हिमाल, वनजङ्गल, खानी, काठलगायतको उचित व्यवस्थापन गरेर समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ ।”
वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरेर पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुमतिमा सहजता कायम गर्न खोजेको बताए । हाल मुलुकभित्रको काठ सडेर जाने र विदेशबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्री डा. महतोले आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भएपनि यसलाई रोक्न लागिरहेको अवगत गराए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) का लागि नेपालले तयारी तीब्र बनाएको मन्त्री डा महतोले बताए । सम्मेलन आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा हुँदैछ ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भएर पूर्णतयारीका साथ आफ्नो मुद्दा उठाउने उनको भनाइ थियो । नेपालबाट यस सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिता हुने भएको छ । मन्त्री डा. महतोले भने, “सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागिता हुने छ ।”
आयोजक युएईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरिसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेललाई जलवायु सम्मेलनका अवसरमा औपचारिकरूपमा सुरु हुने ‘वल्र्ड क्लाइमेट एक्सन समिट’ तथा आगामी डिसेम्बर १ र २ मा आयोजना हुने युएईको ५२औँ राष्ट्रिय दिवसको विशेष समारोहमा निमन्त्रणा गरिएको छ । रासस
