संविधानले देशलाई दुर्घटनातर्फ लगिरहेको छ : पूर्वमन्त्री न्यौपाने
काठमाडौं, ३ असोज । आम जनता पार्टीले नवौं संविधान दिवसको अवसरमा ‘नेपालको संविधानः साधक कि बाधक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, नागरिक समाजका अगुवा, संविधानविद्लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
आम जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेले संविधानले देशलाई दुर्घटनातर्फ लगिरहेको टिप्पणी गरे । संविधानले तीनै तहले कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेर झनै अन्यौलता सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । उत्कृष्ट भनेको संविधानले जनताको समस्यालाई सम्बोधननै गर्न नसकेको उनले बताए । पहिले राजतन्त्रमा रहेको निरङ्कुशता संविधान बनेपछि दलतन्त्रमा सरेको उनले बताए ।
‘पहिला राजतन्त्र फ्याँक्नुपर्छ भनेर धेरै आन्दोलन भयो । राजाको पालामा पनि चुनाव हुन्थे । त्यतिखेर राजतन्त्रको निरङ्कुशता रहन्थ्यो, अहिले दलतन्त्रको निरङ्कुशता छ,’– उनले भने ।
उनले संविधानकै प्रावधानअनुसार न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरु पार्टीको भागबन्डामा नियुक्ति हुने गरेको बताउँदै दलका तर्फबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशले निश्पक्ष न्याय प्रदान गर्न नसक्ने बताए । अहिलेको संविधानले देश अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले यो संविधान परिवर्तन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्न आवश्क रहेको बताए ।
आम जनता पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापा मगरले संविधान दिवसको अवसरमा खुसी मनाउन नसकिएको बताए । जनताका प्रतिनिधिमार्फत् संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान पनि उत्कृष्ट हुन नसकेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।
पहिलो संविधान सभाले जनताको पक्षमा कसरी संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक वहस भएको उनले स्मरण गरे । विगतमा जस्तो अब संविधानका लागि आन्दोलन गर्न नपरोस् भनेर पहिलो संविधान सभामा आफूहरु गम्भीर भएको उनले बताए । दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले जनताका समस्या र सामाजिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । २०४७ सालको संविधानमै फूलबुट्टा भरेर नेपालको संविधान (२०७२) जारी गरिएको उनको आरोप छ ।
‘हामीले भनेका थियौं, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय र लैङ्गिक रूपले विभेद छ । यति चार वटा विभेदलाई हल गर्नपर्छ भनेका थियौं । तर, २०७२ को संविधान जारी हुँदा यसलाई हल गर्ने काम भएन । उल्टो २०४७ सालको संविधानमा यताउता फूलबुट्टा भर्ने काम भयो,’– उनले भने ।
उनले २०७२ सालमा बनेको संविधान दलतन्त्रमा आधारित र दलाल पुँजीवादी चरित्रको भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले नेपालको संविधान नेपाली जनताले यो हाम्रो संविधान हो भनेर स्वीकार गर्न नसकिरहेको बताए । यो लोकतन्त्रमा आधारित संविधान भएर दलतन्त्रमा आधारित संविधान भएको उनको भनाई थियो । अहिलेको संविधान साधक नभएर बाधक बनेको उनको टिप्पणी छ । जनताको पक्षमा संविधान ल्याउनका लागि आफूहरुले अभियान सुरु गरेको बताए ।
‘यो संविधान काम लाग्दैन । त्यसैले यो संविधानको विकल्पमा अब हामीले अर्को संविधान बनाउन पर्छ । विद्रोहमार्फत आम जनताको सहअस्तित्व र अधिकार सुनिश्चित हुनेखाल्को संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यकले हामी अभियानमा लागेका छौं,’– उनले भने । उनले नेपालको संविधान मृत भइसकेको टिप्पणी गर्दै अब संविधानलाई मृत घोषणा गरेर अगाडि बढ्न पर्ने आवश्कता औंल्याए ।
आम जनता पार्टीनिकट आईटी आर्मीका अध्यक्ष तथा आजपाका प्रवक्ता चन्द्रभुषण साह (सिबी) ले देशको शासन सत्तामा आम जनताको सर्वोच्चता र वास्तविक लोकतन्त्रको प्राप्ति भईनसकेको बताए । अहिले नेपालमा विकृत संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै उनले देशलाई बचाउन नयाँ व्यवस्थाको थालनी आवश्यक रहेको बताए । नेपालको संविधान विगतको राजनीतिक प्रतिवद्धता र आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्यबाट विमुख भएको उनको आरोप छ । उनले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गरे ।
‘देशको शसन सत्तामा आमजनताको सर्वोच्चता र वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुनका लागि पहिला लोकतन्त्रको प्राप्ति हुन सक्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै रक्षा र विकास हुनसक्ने तर्कसहित हामी अगाडि बढिरहेका छौं,’– उनले भने ।
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सात सालदेखि अहिलेसम्म धेरै संविधान बनेर काठमाडौंमा दीप प्रज्वलन भएपनि त्यसले तराईमा अन्धकार कायमै राखेको टिप्पणी गरे । नेपालको संविधान २०७२ जनताको हितमा नभएको पुष्टि भइसकेको उनको भनाई छ ।
‘यो संविधानले मुलुकलाई अगाडि लैजान्छ ठान्थ्यौं हामीले । युवा छैनन्, पैसा छैन, विद्यार्थी बाहिर, कामदार बाहिर । खेत बाँझो छ । केही नेताहरु फस्टाएका छन् । को कुनबेला सत्तामा पुग्ने भनेर बसिरहेका छन् । यो संविधान जनताको हितका लागि पटक्कै भएको रहेनछ,’– उनले भने ।
संसदीय व्यवस्थाको तोकतन्त्र नेपालको हीतमा नरहेको उनको दाबी छ । सात सालमा लादिएको संसदीय व्यवस्था २०६२/०६३ को आन्दोलन र संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले पनि स्वीकार गर्नुनै दूर्भाग्य भएको उनले बताए ।
‘अब सबैभन्दा जरुरी कुरा हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको डेमोक्रेशी नेपालमा चल्दैचल्दैन । अब बुझ्ने बेला भयो दलहरुले पनि । यो संसदीय व्यवस्था चल्दैन । यो हामीलाई सात सालमा लादियो । त्यही कुरा हामीले निरन्तर गर्यौ । अहिलेको समस्या यही हो । संसदीय व्यवस्थाको ७२ वर्षमा यसले हामीलाई यो अवस्थामा पुर्यायो,’– उनले भने ।
राजनीतिमा नयाँ पार्टी उदाय पनि संसदीय व्यवस्थाले फस्टाउन नदिएको उनको दाबी छ । संसदीय व्यवस्थाले राम्रो र असल मान्छेलाई कार्यकारी बनाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । संविधानको मात्रै विकल्प खोज्ने नभएर व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
संविधान र व्यवस्थाका बारेमा बौद्धिक वर्गले विश्लेषण गर्ने बेला आएको उनले बताए । अहिलेको संविधान कच्चा रहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘यो संसदीय व्यवस्था काम लागेन । त्यसकारण हामीले कार्यकारीतिर जानैपर्छ, तत्काल जानपर्छ । त्यो नजाने हो भनेदेखि अर्को कू हुन्छ यहा,’– उनले भने । अझैपनि संसदीय व्यवस्थाका वकालत गर्नेले ७२ वर्षसम्म देश कहाँ पुग्यो भन्नेकुराको जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालको संविधानका केही व्यवस्था बाहेक सबै व्यवस्था संशोधन, परिमार्जन र खारेज गर्न सकिने भएकाले यो संविधान केही हदसम्म साधक रहेको बताए । उनले संविधानले नागरिकका अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको, जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई केही हदसम्म साधक मान्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
राम्रा व्यवस्था भएपनि अहिलेको संविधान दिशाहीन रहेको उनको टिप्पाणी छ । उनले यो संविधानमा आमूल परिवर्तनको आवश्कता औंल्याए ।
‘राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि समग्ररुपमा यो संविधान दिशाहिन बनेको छ । यो संविधानले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन । यो संविधानमा आमूल रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’– उनले भने ।
उनले यो संविधानको पाँच वटा खम्बाहरु लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता धर्म निरपेक्षता र समावेशितामा दरार आइसकेको बताए । यी खम्बाहरु डल्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा नै सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाई छ । यति सानो मुलुकमा सांसदहरु धेरै भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिए केही हदसम्म सुधार हुने उनको भनाई छ । उनले गणतन्त्र र नागरिकबीचमा ग्याप रहेको बताए । गणतन्त्रका बारेमा सोच्नु आवश्कता रहेको बताउँदै उनले गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने बेलामा देश पुगेको बताए । देशका लागि गणतन्त्र दूर्भाग्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको उनको भनाई छ ।
उनले नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अभिश्राप बनेको बताए । संघीयता सेतो हात्ती भएको उनको भनाई छ । उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएर प्रदेश सरकार खारेजीको पक्षमा आफू रहेको बताए । धर्म माटोको उपज भएको बताउँदै उनले धर्मनिरपेक्षता बोकेको संविधान परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
राजनीतिक चरित्र नभएको राजनीतिक दल र राजनीतिक चरित्र नभएका नेताहरुका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको उनको आरोप छ । आफू यो संविधान खारेजीको पक्षमा भन्दा पहिला संशोधनको पक्षमा रहेको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य चिरन पुनले यो व्यवस्था नै ठीक नभएको अवस्थामा संविधानलाई टालटुल गरेर समस्याको समाधान नहुने बताए । अहिलेको व्यवस्थाभन्दा उन्नत व्यवस्थातिर देशलाई लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । अहिले आफूहरुले समाजवादी मोर्चा बनाएको बताउँदै उनले त्यसको अभिप्राय यो व्यवस्थाको विकल्प भएको बताए ।
नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले आफ्नो पार्टीले २७ वटाभन्दा बढि बिमति राखेर संविधान जारी गर्ने बेलामा समर्थन गरेको स्मरण गरे । आगामी दिनमा सुधार गर्न र सच्याउन सकिने आशयमा आफूहरुले तत्कालीन समयमा समर्थन गरेको उनको भनाई छ ।
अहिलेको संविधान व्यापक रुपमा संशोधनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । उनले देशमा रहेका विविध समस्या रहेको बताउँदै ती समस्या समाधानका लागि एउटा सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याए । ‘अहिले विभिन्न व्यवस्था ल्याउन भन्दा पनि हाम्रो विदेशमुखी सिद्धान्तलाई बदल्न, हाम्रो सत्तामुखी चरित्रलाई बदल्न र अहिलेको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय पुँजी र सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्दै देशलाई परिवर्तनको सही बाटोमा ल्याएर अगाडि बढ्न सशक्त आन्दोलनको आवश्यक छ,’– उनले भने ।
