काठमाडौं, ५ असोज । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकहरुले उठाएका न्यायोचित र जायज मागहरु पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘शिक्षकहरुले उठाएका कतिपय माग बहस र छलफलका विषय छन् । तर सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन अनि नागरिकको भरोसा र विश्वास वृद्धि गर्नका निम्ति नेपाल शिक्षक महासंघले जुन जुन माग उठाएको छ, त्यसप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ । शिक्षकहरुका मागमा हाम्रो घोषित समर्थन छ । महासंघको माग पूरा गर्दा सरकार कहीं हारेको हुँदैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
शिक्षकहरुले माग उठाउँदा सरकार र स्थानीय तहले धम्काएको प्रति पनि बर्तौलाले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यो सरकारका कारण शिक्षकहरुलाई सडकमा आउन बाध्य बनाइएको छ । आज एउटा विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ, दर्ता भएको भोलिपल्टबाट आन्दोलन हुन्छ अनि केन्द्रीय सरकार र पालिकाबाट धम्काउने काम हुन्छ । शिक्षक साथीहरुले उठाएको माग उहाँहरुको मात्र मुद्दा होइन, समग्र देशकै माग हो । एउटा व्यक्ति अनशन बस्दा २ सयभन्दा बढी नर्सिङ कलेज बन्द भए । नर्सिङ पढ्नकै लागि अर्बौं रुपियाँ बाहिरिएको छ ।’
नेकपा एमालेले विद्यालय शिक्षा विधेयकभन्दा पनि संघीय शिक्षा विधेयक खोजेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा पालिकाले नै हेर्ने भए सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक किन ल्याउनुपर् यो ? संविधानको अनुसूची ८ मा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारमा राखेको छ । तर के सबै हाम्रा ७५३ वटै तह त्यसका निम्ति सक्षम छन् त ? विधेयकमा शिक्षकहरुको चरम अपमान हुने बुँदा छन् । बहुविवाह र यौनजन्य दुव्र्यवहार शिक्षकले मात्र होइन, कसैले पनि गर्नुहुँदैन । के यो विधेयकमा राख्ने कुरा हो ? शिक्षकहरुको माग सम्बोधनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति क्षति हुन्छ । सरकारले नाजायज अडान नराखोस् ।’
