कमल बुढाथोकी
काठमाडौं,८ असोज । कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आज बुद्धिकुमार राजभण्डारी र लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री तथा रामप्रसाद मेहता र निरन राईलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छ्न । भने, राजभण्डारीले खानेपानी सिचाँई तथा उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छ्न । त्यस्तै राज्यमन्त्री बनेका मेहताले उद्योग कृषि तथा सहकारी र निरन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छ्न ।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले एकराज कार्की, पाँचकर्ण राई र तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मन्त्री तथा सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । आज थप ४ मन्त्री नियुक्त भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार ९ सदस्यीय बनेको छ । ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेपनि अझैपनि ३ मन्त्रालय भने खाली रहेको छ ।
कार्की भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भदौं २१ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।
कार्की कोशी प्रदेशमा भदौ २१ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ०७९ को पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्की ०८०को असार १५ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए । कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एमालेले दायर गरेको रिट सुनुवाइ गर्दै २१ भदौंमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।
धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएकाले उपधारा ३ बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले भनेको हो । संविधानले नै मार्ग निर्देशन गरेको अवस्थामा फेरि उपधारा २ मा जान नमिल्ने भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अब असोज २० गतेभित्रमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४० सांसद रहेका छन् । हाल प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त रहेको कारण एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले नै प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् । तत्काल सभाुमख चयन गर्न असंभव रहेको हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने बेलामा प्रदेश सभाको अध्यक्षता उपसभामुख दनुवारले नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो हुँदा एमालेका सा.सद संख्या ३९ जना मात्रै हुने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन ४७ सांसद्को समर्थन चाहिन्छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेसँग ३९, कांग्रेस- माओवादीसहितको गठबन्धनसँग ४७ र राप्रपासँग ६ सांसद रहेका छ्न । यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा आल सरकारमा सहभागी छैन । राप्रपाले कार्की नेतृत्वको सरकारलाइ समर्थन नभएको जनाउँदै आएको छ । अहिलेकै अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको छ ।
प्रदेश सभामा रहका दलहरुबीच सत्ता समिकरण फेरबदल नभएमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत नपाउने देखिन्छ । कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले उनेल विश्वासको मत नपाएमा सरकार धारा ५ अनुसार बन्नेछ । उक्त उपधारा अनुसार पनि विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश सभा विघटन हुनेछ । र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ ।
