काठमाडौं, ९ असोज । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण फलदायी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चीनले आदर सत्कार ठूलो गर् यो तर फल सानो आएको छ । एक दर्जन जति सम्झौता भए, तर पुरानै कुरा दोहोराउने काम मात्र भए । चीनसँग भाइचारा, मित्रता कायम गने कुरामा अघि बढेको छ । तर नेपाली जनतालाई फाइदा हुने खालका नयाँ कुरा केही भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण खास सफल भएको मलाई लाग्दैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सीमाविद् श्रेष्ठले बेल्ट रोड एन्ड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा नेपालले तत्परता नदेखाएकाले चीन बेखुसी भएको पनि औंल्याए । उनले भने, ‘नेपालले बीआरआई सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा गर्न हिचकिचायो । बीआरआर्ई कार्यान्वयन सम्म्बन्धमा हस्ताक्षर हुन सकेन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीन भित्रभित्रै नाखुश भएको र ठूला अनि नयाँ आयोजना नदिएको मेरो अध्ययन छ ।’ २०७४ मा बीआरआई हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिले नै सुरुवात भइसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भागमा समेत बीआरआई अन्तर्गत बनेको भनी दाबी गरेको बारे पनि कुराकानी हुन नसकेको उनले बताए ।
साथै सीमाविद् श्रेष्ठले चीनले गत भदौ ११ मा निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारततिर पारेको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक शब्द उच्चारण नगर्नु दुःखद भएको बताए । उनले भने, ‘यो त हाम्रो भौगोलिक अखण्डता प्रतिकूलको कुरा हो । त्यसकारण यो फर्मल एजेन्डामा पर्नुपर्ने हो । त्यसमा पर्न नसके पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच १५ मिनेट एक्लाएक्लैको कुराकानीमा उठाउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले एक शब्द पनि बोल्नुभएन । यसमा नेपाली जनताले दुःख मनाउ गरेका छन् । अर्को संस्करणको नक्सा जारी गर्दा सम्बोधन गर्नु होला भन्न सक्नुपर्थ्र्यो ।’
सीमाविद् श्रेष्ठले १२ वर्षदेखि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति मूर्च्छित अवस्थामा रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘संयुक्त सीमा समितिले केही काम गरेको छैन । खारेज पलन भएको छैन । यसलाई ब्युँताउनुपर्ने हो । सीमाका जनताले हुम्ला, किमांथाका, दोलखा र गोरखामा सीमा मिचिएको कुरा गरेका छन् । दोलखाको लामाबगरमा ६६ बिघा जमिन विवादमा परेको छ । पुराना नक्सा, दस्तावेज र पानीढलोको सिद्धान्तअनुसार सीमा मिचिएको छैन भनेर जानकारी दिन समेत सकिएको छैन । कमसेकम सीमाका जनता र जनप्रतिनिधिलाई सम्झाइबुझाइ गर्न पनि बैठक बस्नुपर्ने हो । यसको प्रबन्धबारे पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएको देखिएन ।’
