काठमाडौं,१० असोज । सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फेवाताल क्षेत्रको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्रमा हटाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार ४ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फेवाताल वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्म क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने ठहर गरेको हो।
‘फेवातालको वरिपरी बर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम काययम गर्नु गराउनू,’ । रेग्मी र फुयालद्धयको इजलासले दिएको परमादेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले ०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.सं. २०१८ सालदेखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको परमादेशको पूर्णपाठ
