डा. सोमलाल सुवेदी–
तीन तहका सरकारको कार्य विस्तृतीकरण भनेको नेपालको संविधान, २०७२ को सहयोगी दस्तावेज हो । कुन तहले कस्तो काम गर्ने भनेर संविधानको अनूसचीको ५ देखि ९ सम्म ११८ वटा एकल र साझा अधिकार तोकिएको छ । त्यसकै आधारमा १,७९५ कार्य जिम्मेवारी तय भएको छ । त्यसमध्ये ८७३ वटा जिम्मेवारी संघ, ५६७ वटा जिम्मेवारी प्रदेश र ३५५ वटा जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई परेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संविधानमा आधारित भएर यसको परिमार्जनको कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले कार्यक्षेत्रको अनुभवलाई कार्यान्वयनमा आएका चुनौती अनुसार यसको आवाज उठाएका हुन् । संविधानबाहिर त कोही पनि जान सक्दैन ।
हामीसँग तीन तहको सरकार समन्वय गर्ने ऐन, २०७७ छ । त्यसमा पनि सात क्षेत्र हेरेर छलफल भएको छ । पहिले कृषिको जिम्मेवारी थोरै राखिएको थियो, कतिपय अपूर्ण थियो । त्यसलाई पूर्णतातिर दिनु आवश्यक छ । घरबहाल कर स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा संघमा परेका छन् । व्यवसाय कर, रोयल्टी, शिक्षाका बाँकी रहेका कामबारे पनि परिमार्जन आवश्यक छ ।
संघीता मात्र होइन, हरेक कुराको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । अपेक्षित प्रतिफल ल्याउन सकिएको छैन । सीप मिसम्याच भएको छ । जनशक्तिको पर्याप्तता छैन । शासकीय प्रणालीको अपर्याप्तता संघीय प्रणालीले समेट्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
कहिलेकाहीँ मिडियाले नबुझीकन आरोप लगाउँछन् । सबै कुरालाई ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’मा हेर्नुहुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनको बाधक कर्मचारीतन्त्र होइन । तीन तहको सरकारको कार्य विस्तृतीकरण गरेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो । संविधानसभाले १० वर्षमा निष्कर्षमा पुर् याउन नसकेको काम हामीले १० महिना पनि नलगाईकन गरेका हौं । ५०–६० जना सहसचिव बसेर गरेको काम हो । बरु तल धेरै अधिकार गयो भनेर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो स्वीकृत गर्न तीन महिना लगाइदियो । संविधानको धारा २०३ हामीले राख्न लगाएको हो ।
अहिले हर्ने हो भने वडाध्यक्षलाई फुर्सद छैन । ३७ हजार निर्वाचित मानिसले शासन गरेका छन् । कोभिडका बेला स्थानीय सरकार नभएको भए के हुन्थ्यो ? मुलुकमा एउटा सरकारसँगै ७६१ सरकार भए । तीनै सरकार उत्तिकै प्रतिस्पर्धी हुन् । काम गर्न दक्षता नपुगेको आफ्नो ठाउँमा छ । हाम्रो संघीयताको ‘की-प्लेयर’ चाहिँ संघीय सरकार नै हो । तर सरोकारवाला मन्त्रालयले कति काम गर्न सकेका छन्, त्यो भने विचारणीय छ ।
संघीय मन्त्रालय र विभाग धेरै भए । १६ मन्त्रालय र २७ विभाग राख्नुपर्ने प्रतिवेदन एकातिर थन्काइएको छ । सेक्टरल स्वामित्व, तहगत दक्षता र समन्वयमा खाडल देखापरेको छ । यसमा समग्र शासकीय प्रणालीमै समस्या छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश परिषद् छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, वित्तीय परिषद् छन् । विषयगत मन्त्रालयका परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् पनि छन् । तर हामीकहाँ सजिलो र जस पाउने काम सबैले गर्ने तर जस नपाउने र अप्ठ्यारो काम कसैले नगर्ने भए ।
पहिलेको शृंखला भत्कियो, नयाँ बन्ने क्रममा छ । तीन तहका सरकारको आआफ्नो कामको आआफ्ना सिमाना हुनपर्छ । संघीयताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहले गर्न सक्ने उनीहरुलाई नै दिने हो । जिम्मेवारी मात्र दिएर भएन, संघले सहजीकरण पनि गरिदिनुपर् यो । स्थानीय तहले पनि दक्षता बढाउनुपर् यो । बजेटका लागि रस्साकसी हुने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नपुग्ने भयो ।
७६१ मा कार्यकारी नेतृतवले जे भन्छ, त्यही भइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले सही कुरा भन्ने र राजनीतिक नेतृत्वले सुन्ने हो भने पनि थुप्रै समस्या समाधान हुन्छन् । हामीले तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा हेर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरु उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनुभन्दा पूर्वाधारमै अल्झिएका छन् । पूर्वाधारमा पनि दोहोरो-तेहेरो बजेटले काम अलपत्र पर्ने समस्या देखियो ।
हाम्रो कार्यशैलीमा समस्या छ । कार्यमा प्राथमिकता भएन । हरेक काम समावेशी र सहभागितामूलक हुुनुपर् यो । प्राविधिक तयारी गरेर योजना ल्याउनुपर् यो । कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर् यो । उसलाई व्यावसायिक स्वायत्तता पनि दिनु पर् यो । आफैं जवाफदेही भएर अरुको जवाफ दिने हुनुपर् यो । जे भए पनि जनताको नजिक अधिकार जानु असाध्यै राम्रो कुरा हो ।
पूर्वमुख्यसचिव एवं स्थानीय मामिला विज्ञ डा. सुवेदीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीमा आधारित
