Logo

सीआईबीको प्रतिवेदन सरकारको नियन्त्रण, प्रभाव र निर्देशनमा आयो : एमाले सचेतक



काठमाडौं, १४ असोज । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर सुन तस्करीको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सरकार डराएको आरोप लगाएका छन् ।
‘मुलुकका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरुबीच भदौ ६ गते महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो । शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गरेर सुन तस्करीको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने र दोषी उपर कारबाही गर्ने कुरा संसद्ले समेत अनुमोदन गरेको थियो । असोज ५ गते समिति बनाएर कार्यप्रारम्भ गर्ने भनिए पनि सरकारले आज १४ गते बितिसक्दा पनि समिति बनाएन । सहमति लत्यायो, च्यात्ने काम गर् यो । सरकार डरायो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सचेतक बर्तौलाले सरकार सहमति बमोजिम अघि नबढेकाले आफ्नो दलको विरोध रहने बताए । उनले थपे, ‘सरकार सहमति बमोजिम अघि बढेन । संविधान र कानुन मान्न तयार भएन । आज हामी सदनमा सरकारको जवाफ माग्छौं । शक्तिशाली छानबिन समिति बनाएर कार्यप्रारम्भ भएको जानकारी नदिएसम्म हामी सरकारी कार्यसूची अघि बढाउन दिँदैनौं ।’
एमालेले किन पटकपटक संसद्लाई बन्धक बनाउँदै छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा बर्तौलाले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय एजेन्डा राफसाफ गर्नु पर्दैन ? नेपाललाई तस्करको स्वर्ग र ट्रान्जिट प्वाइन्टको रुपमा बदनाम गराइरहने ? सरकार सत्ताधारी पार्टीका नेता र परिवारका सदस्य जोगाउन र बचाउन लागेको पुष्टि भइसकेको छ । कसलाई मुद्दा दायर गर्ने, कसलाई मुद्दा दायर नगर्ने भन्ने विषयमा सीआईबीले प्रतिवेदन सरकारको नियन्त्रण, प्रभाव र निर्देशन अनुसार आएको छ । संसद् चल्ने वा नचल्ने सरकारकै हातमा छ ।’
बर्तौलाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चौतर्फी असफल भएको आरोप पनि लगाए । उनले भने, ‘सरकार हुँदै नभएको होइन, छ । सरकार तस्करीको संरक्षणमा भेटिन्छ । अवैध धन्दा जोगाउन भेटिन्छ । साम्प्रदायिक दंगा भड्काउनमा भेटिन्छ । दिनदहाडै हत्या गर्ने अपराधीलाई आममाफी दिनमा भेटिन्छ । महँगी र कालाबजारीमा भेटिन्छ । यो सरकार लुटतन्त्रमा लाग्यो, चौतर्फी असफल भैसक्यो । अब हामीले मुलुक र जनतालाई रेस्क्यू गर्नुपर्छ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot